हरियाणा में अवैध कॉलोनियों की लगेगी लॉटरी, 700 से अधिक कॉलोनियां होगी नियमित

हरियाणा में बसी अवैध कॉलोनियों में रह रहे लोगों के खुशखबरी है। सरकार जल्द ही सैकड़ों अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की जा रही है। शहरी निकाय मंत्री सुभाष सुधा की ओर से अधिकारियों की बैठक में इन कॉलोनियों की लिस्ट बनाने के निर्देश दिए गए हैं। 

Jul 7, 2024 - 11:27
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हरियाणा में अवैध कॉलोनियों की लगेगी लॉटरी, 700 से अधिक कॉलोनियां होगी नियमित
हरियाणा में अवैध कॉलोनियों की लगेगी लॉटरी, 700 से अधिक कॉलोनियां होगी नियमित
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चंद्रशेखर धरणी, चंडीगढ़:

हरियाणा में बसी अवैध कॉलोनियों में रह रहे लोगों के खुशखबरी है। सरकार जल्द ही सैकड़ों अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की जा रही है। शहरी निकाय मंत्री सुभाष सुधा की ओर से अधिकारियों की बैठक में इन कॉलोनियों की लिस्ट बनाने के निर्देश दिए गए हैं। 

ऐसी कॉलोनियों की सूची तैयार होते ही सरकार की ओर से उन्हें नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही इसकी घोषणा कर सकती है।

741 कॉलोनियां होंगी नियमित

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न शहरों से 2223 कॉलोनियों को नियमित करने का डाटा विभाग के पास पहुंचा है। 

इनमें से 741 कॉलोनियों को नियमित करने के लिए चयनित किया गया है। इसके अलावा बची हुई कॉलोनियों को नियमित करने के लिए अधिकारियों को प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।

सेल्फ सर्टिफाइड रिपोर्ट की रफ्तार धीमी

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने बताया कि प्रदेश में करीब 48.8 लाख प्रॉपर्टी आईडी बनी हैं। इनमें से 12.13 लाख की ही सेल्फ सर्टिफाइड रिपोर्ट तैयार है। उन्होंने अधिकारियों को इस काम में तेजी लाने के निर्देश दिए।

टेंडर की देरी पर हुए सख्त

सुभाष सुधा ने कहा कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए हर साल टेंडर होता है। इस बारे में अधिकारियों को जानकारी होने के बाद भी टेंडर देरी से होना एक बड़ी लापरवाही है। 

इस व्यवस्था में सुधार के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए है। उन्होंने बताया कि मानसून के कारण सभी नालों की सफाई करवाने के लिए 13 जून तक का समय दिया गया है। 

इसके बावजूद कुछ स्थानों पर अभी तक इस काम को पूरा नहीं किया गया है। इसे भी जल्द पूरा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को सख्त चेतावनी भी दी गई है।

शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल खुला

सुभाष सुधा ने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत वर्ष 2021 के आवेदनों संबंधी विभाग के लिए उसका पोर्टल खोला गया है। 

इस योजना के पात्रों से पैसे भरवाकर उन्हें उनको जगह सौंपी जाए। इस योजना के तहत प्रदेश में 5872 आवेदन प्राप्त हुए थे, जबकि 5033 आवेदकों की पेमेंट जमा है। 

उन्होंने बाकी आवेदकों से भी पेमेंट जमा करवाकर उन्हें इस योजना का लाभ दिए जाने के निर्देश दिए है। साथ ही उन्होंने लाल डोर क्षेत्र की रजिस्ट्री का कार्य भी जल्द ही शुरू करने की बात कही है।

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