जालंधर डीसी ने किसानों से पराली जलाने की प्रथा बंद करने का किया आग्रह, सरकार से सहयोग का किया वादा

पराली जलाने के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने नकोदर सब डिवीजन के तीन गांवों- चक कलां, कंग साहबू और सिधवां का दौरा किया और किसानों से पराली जलाने से परहेज कर पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। इन हॉटस्पॉटों में किसानों के साथ बातचीत करते हुए, डॉ. अग्रवाल ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में किसानों को टिकाऊ कृषि पद्धतियां अपनाने में सहायता करने के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

Sep 14, 2024 - 08:39
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जालंधर डीसी ने किसानों से पराली जलाने की प्रथा बंद करने का किया आग्रह, सरकार से सहयोग का किया वादा
जालंधर डीसी ने किसानों से पराली जलाने की प्रथा बंद करने का किया आग्रह, सरकार से सहयोग का किया वादा
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पराली जलाने के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने नकोदर सब डिवीजन के तीन गांवों- चक कलां, कंग साहबू और सिधवां का दौरा किया और किसानों से पराली जलाने से परहेज कर पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। इन हॉटस्पॉटों में किसानों के साथ बातचीत करते हुए, डॉ. अग्रवाल ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में किसानों को टिकाऊ कृषि पद्धतियां अपनाने में सहायता करने के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

अपने दौरे के दौरान उन्होंने आधुनिक कृषि मशीनरी, बीज, उन्नत तकनीक, मौसम पूर्वानुमान और सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए कीटनाशकों के उपयोग पर मार्गदर्शन पर प्रकाश डाला, ताकि किसानों को फसल अवशेषों को जलाए बिना उनका प्रबंधन करने में मदद मिल सके। उन्होंने भूजल संरक्षण के लिए फसल विविधीकरण की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया और किसानों से फसल अवशेष प्रबंधन तकनीक अपनाने की अपील की, उन्हें आश्वस्त किया कि संसाधन पर्याप्त हैं।

बेहतर प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, डॉ. अग्रवाल ने "वातावरण दे राखे" पुरस्कार की घोषणा की, जिसके तहत टिकाऊ तरीके अपनाने वाली पंचायतों और व्यक्तिगत किसानों को सम्मानित किया जाएगा। पराली जलाने पर रोक लगाने वाली पंचायतों को एक लाख रुपये के विकास कार्य मिलेंगे, जबकि उत्कृष्ट व्यक्तिगत किसानों को जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को खेतों में आग लगने के मामलों पर कड़ी निगरानी रखने तथा सटीक रिपोर्टिंग और सत्यापन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

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