भारत की अब तक की सबसे बड़ी ड्रोन डील, घरेलू कंपनियों को मिलेगा 2 अरब डॉलर का ऑर्डर

भारत अपने अब तक के सबसे बड़े घरेलू मिलिट्री ड्रोन खरीद के मुहाने पर खड़ा है। यह कदम इस बात का संकेत है कि देश अब युद्ध के मैदान में अपना दबदबा बनाने के लिए लड़ने और निर्माण करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव लाने जा रहा है।

भारत इस साल घरेलू कंपनियों से 2 अरब डॉलर से ज़्यादा कीमत के मिलिट्री ड्रोन खरीदने का ऑर्डर दे सकता है। यह इस तरह की अब तक की सबसे बड़ी खरीद होगी। रॉयटर्स ने इस खबर की रिपोर्ट दी है और इस जानकारी का श्रेय ‘ड्रोन फेडरेशन इंडिया’ को दिया है। यह एक इंडस्ट्री बॉडी है जो सरकार के साथ मिलकर काम करती है। इन ड्रोन्स की डिलीवरी 18 से 24 महीनों के भीतर होने की उम्मीद है।

फेडरेशन के प्रेसिडेंट स्मित शाह ने बताया कि यह योजना हाल ही में सरकार द्वारा टैक्टिकल-क्लास ड्रोन्स के लिए दिए गए 30 अरब रुपये के ऑर्डर्स की तुलना में कीमत के मामले में एक बड़ी छलांग है। इस फेडरेशन में 550 से ज़्यादा कंपनियाँ शामिल हैं। शाह ने रॉयटर्स को बताया, “अगले चरण में भारत में टैक्टिकल ड्रोन की खरीद 200 अरब रुपये, या 2 अरब डॉलर से भी ज़्यादा हो सकती है।”

संघर्ष बना उत्प्रेरक

भारत का यह कदम पिछले साल मई में पाकिस्तान के साथ हुई झड़पों के बाद उठाया गया है। उस समय, दोनों पक्षों ने पहली बार बड़े पैमाने पर ‘अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स’ तैनात किए थे, जिससे कम लागत वाले ड्रोन्स की आक्रामक क्षमता उजागर हुई थी। यूक्रेन और ईरान में चल रहे संघर्षों ने भी दुनिया भर में ड्रोन्स को अपनाने की गति को और तेज़ कर दिया है, जिससे इनकी लागत कम हुई है और युद्ध के मैदान की रणनीतियाँ बदल गई हैं।

IG डिफेंस के एक एग्जीक्यूटिव, रमेश चंद्र पाधी ने ड्रोन्स को आधुनिक युद्ध के मैदान में ताकत बढ़ाने वाले बताया। IG डिफेंस उन्नत अनमैन्ड एरियल और कम दूरी की मिसाइल प्रणालियाँ बनाने वाली कंपनी है। पाधी ने आगे कहा कि भारतीय सेना बहुत बड़े पैमाने पर ड्रोन्स को शामिल करने के लिए आपातकालीन और फास्ट-ट्रैक खरीद प्रक्रिया अपना रही है।

शाह ने कहा कि नए ऑर्डर्स शायद एक फास्ट-ट्रैक खरीद प्रक्रिया के तहत पूरे किए जाएँगे। यह प्रक्रिया तत्काल ऑपरेशनल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिसके तहत ड्रोन्स की डिलीवरी 24 महीनों के भीतर होनी ज़रूरी है।

एक तेज़ी से बढ़ता घरेलू उद्योग

भारत में अब 600 से ज़्यादा कंपनियाँ ड्रोन्स और उनके पुर्ज़े बना रही हैं, जिनमें से 100 से ज़्यादा कंपनियाँ विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र के लिए काम कर रही हैं। इन कंपनियों में अडानी ग्रुप, लार्सन एंड टुब्रो और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स जैसी बड़ी कंपनियाँ शामिल हैं, तो वहीं ideaForge, Newspace Research और Asteria Aerospace जैसे स्टार्टअप्स भी मौजूद हैं।

नई दिल्ली ने अब आपातकालीन खरीद शक्तियों और रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया के तहत तेज़ प्रयासों पर निर्भर रहना शुरू कर दिया है। इससे खरीद की समय-सीमा जो पहले सालों में पूरी होती थी, अब घटकर कुछ महीनों में पूरी हो जाती है। साथ ही देश में ही बनी प्रणालियों को प्राथमिकता दी जा रही है।

ये बदलाव भारत के ड्रोन उद्योग को एक नया रूप दे रहे हैं। यह उद्योग लंबे समय से छोटे खिलाड़ियों के दबदबे में रहा था, लेकिन अब बेहतर ऑर्डर विज़िबिलिटी और नीतिगत समर्थन मिलने से फंडिंग और नई साझेदारियों के रास्ते खुल गए हैं। वेंचर इन्वेस्टमेंट और बड़ी डिफेंस कंपनियों के साथ टाइ-अप में तेज़ी आई है, क्योंकि कंपनियाँ बढ़ती मिलिट्री डिमांड को पूरा करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च को बढ़ा रही हैं।

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