हिमाचल सरकार ने 8,883 पात्र श्रमिकों को 32.32 करोड़ रुपये किए वितरित: सीएम सुखू

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HBPOCW) के माध्यम से 32.32 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने बोर्ड के तहत 8,883 पात्र पंजीकृत लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनका कल्याण सुनिश्चित करते हुए ये वित्तीय लाभ प्रदान किए हैं। सीएम सुखू ने कहा कि 3,514 पात्र श्रमिकों को उनके बच्चों की शिक्षा सहायता के लिए कुल 10.59 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 2,543 श्रमिकों को विवाह सहायता के रूप में 12.97 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं, जबकि मातृत्व एवं पितृत्व लाभ योजना के तहत 537 श्रमिकों को 1.71 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

उन्होंने आगे बताया कि 248 पात्र श्रमिकों को 35.85 लाख रुपये की चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है और 1,000 रुपये की मासिक पेंशन योजना के तहत 85.13 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं। इन योजनाओं के साथ-साथ अन्य योजनाओं से कुल वित्तीय सहायता 32.32 करोड़ रुपये हो गई है। इसके अलावा, श्रमिकों को पहली 2 बेटियों के जन्म पर बोर्ड द्वारा 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या महिला, जिसने निजी निर्माण कार्य में, मनरेगा के तहत या सरकार या पंचायतों द्वारा किए गए निर्माण परियोजनाओं में एक वर्ष में 90 दिनों तक काम किया हो, वह कल्याण बोर्ड में पंजीकरण के लिए पात्र है। एक बार पंजीकरण हो जाने के बाद, पात्र श्रमिक कई योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। 

उन्होंने कहा कि इस साल अगस्त तक राज्य में 10,182 नए श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार श्रमिकों की चिंताओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें इन योजनाओं से अधिकतम लाभ मिले। वर्तमान में, एचपीबीओसीडब्ल्यू के माध्यम से श्रमिकों के उत्थान के लिए 13 कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, जिनमें लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे नकद हस्तांतरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए स्वास्थ्य जांच और जागरूकता शिविरों का आयोजन करता है। सीएम सुखू ने यह भी कहा कि श्रमिक पंजीकरण और योजनाओं के कार्यान्वयन का प्रबंधन प्रत्येक जिले में श्रम कल्याण कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है, जो बोर्ड के साथ पात्र श्रमिकों के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करते हैं।