दिल्ली में 45 लाख लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता(CM Rekha Gupta) ने प्रेस वार्ता में बताया कि अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है। इस ऐलान के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि आज का दिन दिल्ली के लाखों लोगों के लिए “राहत, सम्मान और अधिकार का नया अध्याय” लेकर आया है।
सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि लंबे समय से अनदेखी की जा रही इस समस्या का समाधान अब संभव हुआ है और लाखों परिवार अब अपने घरों में कानूनी अधिकार हासिल कर सकेंगे। उन्होंने इस पहल का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया और कहा कि पीएम उदय योजना के तहत यह प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। वर्तमान में कुल 1731 कॉलोनियों में से 1511 अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण शुरू हो चुका है।
कब से शुरु आवेदन प्रक्रिया ?
आवेदन प्रक्रिया 24 अप्रैल से शुरू होगी। तय समयसीमा के अनुसार, 7 दिन में GIS सर्वे, 15 दिन में आवेदन में पाई गई कमियों को सुधारने की प्रक्रिया और 45 दिन के भीतर कन्वेयंस डीड जारी कर दी जाएगी, ताकि लोगों को उनके हक में कोई देरी न हो।
छोटे व्यापारियों के लिए भी राहत
सीएम ने बताया कि केंद्र और दिल्ली सरकार ने मिलकर इस प्रक्रिया में आने वाली 22 प्रमुख बाधाओं को दूर किया है। इसके अलावा 20 वर्ग मीटर तक की छोटी दुकानों को शर्तों के साथ नियमित करने का प्रावधान रखा गया है, जिससे छोटे व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा।
क्या है भविष्य की योजना ?
रेखा गुप्ता ने यह भी बताया कि दिल्ली के दीर्घकालीन विकास को ध्यान में रखते हुए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) नीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत मेट्रो और आरआरटीएस कॉरिडोर के आसपास 500 मीटर के दायरे में लगभग 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में योजनाबद्ध, हाई-डेंसिटी और मिक्स्ड-यूज डेवलपमेंट को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह पहल न केवल नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करेगी, बल्कि शहर के व्यवस्थित और सतत विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।