चंद्रशेखर धरणी, चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा है कि पिछले दस वर्षों में किसान और किसानी को सुदृढ करने के लिए अवत इंजन सरकार ने किसान हित में अनेक फैसले लिए हैं। बीज से लेकर बाजार तक हर दिन हरियाणा सरकार किसान के साथ कदम के साथ कदम मिलाकर चल रही है। खेती और किसानों को सुदृढ़ करने के लिए हरियाणा सरकार लगातार काम कर रही है। किसान हित में हरियाणा सरकार की ओर से लिए गए प्रमुख फैसलों की बात करें तो हरियाणा देश पहला राज्य है जहां सभी 24 फसतों की खरीद एमएसपी पर की जा रही है। किसानों को 72 घण्टे के भीतर उनकी फसलों का भुगतान किया जाता है।
किसानों के खाते में डाले करोड़ों रुपए
मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी फसल, मेरा ब्योरा डीबीटी के माध्यम से 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपए डाले गए है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र छोटे किसानों को 6000 रुपए वार्षिक दिए जाते हैं। अब तक 20 लाख किसानों के खातों में 6100 करोड़ रुपए से अधिक राशि ट्रांसफर की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 33 लाख से अधिक किसानों को 8600 करोड़ रुपए से अधिक बीमा क्लेम के रूप में दिए जा चुके हैं।
यह हरियाणा की डबल इंजन सरकार है कि प्राकृतिक आपदा से फसलें नष्ट होने पर किसानों की 13000 करोड़ रुपए से अधिक की मुआवजा राशि दी जा चुकी है, जबकि पिछली सरकार के 10 साल के कार्यकाल में मात्र 1158 करोड़ रुपए की राशि मुआवजे के रूप में दी गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 33 लाख से अधिक किसानों को 8600 करोड़ रुपए से अधिक बीमा क्लेम के रूप में दिए जा चुके हैं।
हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में किए कार्य
सब्जियों व फलों की खेती करने वाले किसानों को बाजार भाव के अंतर की भरपाई के लिए भावांतर भरपाई योजना शुरू की गई। इसके तहत 16 हजार किसानों को 64 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आवियाने को जड़ से खत्म किया तथा 134 करोड़ रुपए का बकाया आवियाना भी माफ किया। बारिश कम होने से किसानों के आर्थिक बोझ को कम करने के लिए खरीफ फसतों के लिए 2 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से 825 करोड़ रुपए की बोनस राशि जारी की। गन्ने का भाव बढ़ाकर 386 रुपए प्रति क्विंटल तक किया गया है।
पहले विधानसभा सत्र में ही किसान हित में 3 नए कानून बनाए हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक-2024 पारित करके पट्टेदार किसानों और भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाली का काम किया है। ईस्ट पंजाब पुटित्ताइजेशन ऑफ लैंड एक्ट-1949 के तहत शामलात भूमि पर 20 वर्षों से काविळ कृषक पट्टेदारों को उस भूमि का मालिकाना हक दिया है।
