भाजपा का लक्ष्य बाबा साहेब के संविधान और आरक्षण को खत्म करना: आप

आम आदमी पार्टी ने हाल ही में यूपीएससी लैटरल एंट्री स्कीम को लेकर भाजपा पर तीखा हमला किया, जिसे केंद्र सरकार ने शुरू किया था और फिर रद्द कर दिया। आप के वरिष्ठ नेता और पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आरोप लगाया कि भाजपा बाबा साहब अंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान और देश की आरक्षण व्यवस्था को खत्म करना चाहती है। चंडीगढ़ पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा, हरभजन सिंह ईटीओ और लालचंद कटारूचक के साथ आप नेता पवन कुमार टीनू ने मीडिया को संबोधित किया। आप नेताओं ने दावा किया कि पिछले कई सालों से भाजपा लगातार किसी भी तरह से आरक्षण को खत्म करने की कोशिश कर रही है। 

हरपाल चीमा ने कहा कि मोदी सरकार का लेटरल एंट्री स्कीम को रद्द करने का फैसला महज दिखावा है। उन्होंने तर्क दिया कि हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों में संभावित नुकसान की चिंता के कारण भाजपा ने यह फैसला वापस ले लिया। चीमा ने दावा किया कि केंद्र सरकार पहले ही आरक्षण नियमों को दरकिनार करते हुए लेटरल एंट्री के जरिए 63 से ज्यादा आईएएस स्तर के पदों पर नियुक्तियां कर चुकी है। सरकार इसी तरह से 45 और नियुक्तियां करना चाहती थी, लेकिन दबाव में उसे इसे रद्द करना पड़ा। 

इससे पहले केंद्र सरकार ने आउटसोर्सिंग के जरिए सरकारी विभागों में काम करने वाले सफाई कर्मचारी और चपरासी जैसे कई पदों के लिए आरक्षण खत्म कर दिया था। इसके अलावा, कई आउटसोर्स भर्तियों से भी आरक्षण हटा दिया गया है। अब सरकार आईएएस जैसे महत्वपूर्ण पदों के लिए आरक्षण खत्म करके दलितों, पिछड़े वर्गों और आदिवासियों के अधिकारों को कमजोर करना चाहती है। चीमा ने सरकारी कंपनियों के निजीकरण के केंद्र सरकार के फैसले को आरक्षण पर उसके रुख से भी जोड़ा। 

उन्होंने कहा कि पिछले दस सालों में मोदी सरकार ने आरक्षण खत्म करने के इरादे से पेट्रोलियम, बैंकिंग और बीमा समेत 30 से ज़्यादा सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया है। उन्होंने तर्क दिया कि उनका लक्ष्य दलितों और वंचितों को दबाना है। चीमा ने भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में पिछड़े वर्गों के लिए कोटा और विश्वविद्यालयों में दलितों, पिछड़े वर्गों और आदिवासियों के लिए खाली पड़े पदों पर भी सवाल उठाए।

भाजपा आरक्षण व्यवस्था पर कर रही है हमला

आप नेता और कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सोची-समझी रणनीति के तहत देश में आरक्षण व्यवस्था पर हमला कर रही है। उन्होंने भाजपा पर लगातार वंचितों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने का काम करने का आरोप लगाया, लेकिन उन्होंने कहा कि वे इन कोशिशों के खिलाफ लड़ेंगे और संविधान और आरक्षण व्यवस्था के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ को रोकेंगे।

उन्होंने भाजपा के दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए दावा किया कि भाजपा के हर कानून का उद्देश्य संविधान में बदलाव करना और गरीबों को मिलने वाले अधिकारों और लाभों को खत्म करना है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने दावा किया था कि वे 400 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि अगर वे 300 सीटें जीत जाते तो वे संविधान को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर देते। लेकिन, लोगों ने उन्हें 240 सीटों तक सीमित कर दिया।

उन्होंने बताया कि इस पद के लिए भर्ती यूपीएससी के माध्यम से होनी थी, जिसके लिए आरक्षण नीतियों का पालन करना आवश्यक है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि शुरुआती 63 नियुक्तियों में एससी-एसटी व्यक्तियों को बाहर रखा गया था। अब, लेटरल एंट्री के माध्यम से 45 और पदों को भरने का प्रयास किया गया। जनता और इंडिया अलायंस के विरोध के कारण सरकार को यह निर्णय वापस लेना पड़ा, हालांकि उनका मानना ​​है कि भाजपा का इसे हमेशा के लिए छोड़ने का कोई इरादा नहीं है।

केंद्र सरकार 2014 से दलितों के खिलाफ कर रही है काम

मंत्री लालचंद कटारूचक ने कहा कि 2014 में केंद्र में सत्ता में आने के बाद से ही भाजपा और मोदी सरकार दलितों और आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 2018 में दलितों के अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश की गई थी, लेकिन बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार ने इसे संबोधित करने के लिए एक कानून बनाया। अब, उन्होंने दावा किया कि लेटरल एंट्री के जरिए अनुसूचित जातियों के पदों को कमजोर करने की एक और कोशिश की गई है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस तरह की हरकतों से बचने और संविधान के अनुसार दलित समाज के लिए समानता हासिल करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया।

भाजपा सरकार सामाजिक समानता को कर रही है कमजोर

आप नेता पवन कुमार टीनू ने कहा कि भाजपा और आरएसएस हमेशा से दलित आरक्षण और संविधान का विरोध करते रहे हैं। उन्होंने बताया कि संविधान निर्माताओं ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण देकर समाज में समानता को बढ़ावा देने की कोशिश की थी, जिससे लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिले। हालांकि, उन्होंने दावा किया कि भाजपा लगातार सरकारी नौकरियों में आरक्षण को खत्म करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि यह कोशिश सिर्फ केंद्र सरकार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भाजपा शासित राज्य सरकारों तक भी फैली हुई है। टीनू के मुताबिक, भाजपा समाज में भेदभाव खत्म करना या समानता हासिल करना नहीं चाहती है।