नीति आयोग की बैठक से पहले ममता बनर्जी ने दिल्ली में सुनीता केजरीवाल से की मुलाकात

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। वह 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचीं। यह मुलाकात आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक के आवास पर हुई। 

राघव चड्ढा ने बताया कि ममता बनर्जी ने दिल्ली के सीएम के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी और माता-पिता से मिलने उनके आवास पर गईं। वह अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थीं और उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में वह आप और अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी हैं।

इससे पहले, शुक्रवार को दिल्ली रवाना होने से पहले, ममता बनर्जी ने कहा कि वह शनिवार, 27 जुलाई को दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में बंगाल के साथ किए जा रहे राजनीतिक भेदभाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगी। उन्होंने कहा कि मैं नीति आयोग की बैठक में बंगाल के साथ किए जा रहे राजनीतिक भेदभाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करूंगी। 

ममता बनर्जी ने कहा कि बजट में बंगाल और अन्य विपक्षी राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है, और हम इससे सहमत नहीं हो सकते। भाजपा के मंत्रियों और नेताओं का रवैया ऐसा है कि वे बंगाल को विभाजित करना चाहते हैं। आर्थिक नाकेबंदी के साथ-साथ वे भौगोलिक नाकेबंदी भी करना चाहते हैं। 

ममता बनर्जी ने यह बात तब कही जब संसद सत्र चल रहा था। ममता बनर्जी ने कहा कि अलग-अलग नेता झारखंड, बिहार, असम और बंगाल को विभाजित करने के लिए बयान दे रहे हैं। हम इस रवैये की कड़ी निंदा करते हैं। 

पश्चिम बंगाल की सीएम का यह कदम तब आश्चर्यजनक रूप से सामने आया जब विपक्षी नेतृत्व वाले राज्यों के अधिकांश मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि वे शनिवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे।

बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने घोषणा की कि उनकी सरकारें 2024 के केंद्रीय बजट में धन के आवंटन में उनके राज्यों के साथ केंद्र सरकार द्वारा कथित अन्याय के विरोध में नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगी।

प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अन्य उपस्थित लोगों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल, पदेन सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्य शामिल होंगे।