ट्रंप का एक और फरमान जारी, 30 दिनों के भीतर इन लोगों पर गिरेगी गाज
यह फैसला प्रभावी रूप से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सैन्य सेवा में शामिल होने या जारी रखने पर प्रतिबंध लगाता है। यह फैसला पिछले महीने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लिए गए उस फैसले के बाद आया है, जिसमें ट्रांसजेंडर सैनिकों की सेवा पर सवाल उठाया गया था।

ट्रांसजेंडर सैनिकों को लेकर अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है। पेंटागन ने बुधवार (26 फरवरी) को अपने बयान में कहा कि अमेरिका 30 दिनों के भीतर सेना से ट्रांसजेंडर सैनिकों को हटाना शुरू कर देगा, जब तक कि उन्हें केस-बाय-केस आधार पर छूट न मिल जाए।
यह फैसला प्रभावी रूप से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सैन्य सेवा में शामिल होने या जारी रखने पर प्रतिबंध लगाता है। यह फैसला पिछले महीने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लिए गए उस फैसले के बाद आया है, जिसमें ट्रांसजेंडर सैनिकों की सेवा पर सवाल उठाया गया था।
30 दिन के अंदर करनी होगी पहचान
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, पेंटागन को 30 दिनों के भीतर ट्रांसजेंडर सैनिकों की पहचान करने और अगले 30 दिनों में उन्हें सेवा से अलग करने का निर्देश दिया गया है। इस नीति का उद्देश्य सेवा सदस्यों की तत्परता, एकता और अखंडता को बनाए रखना बताया जा रहा है। रक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार, सेना में लगभग 1.3 मिलियन सक्रिय कर्मी हैं। हालांकि, ट्रांसजेंडर अधिकार संगठनों का अनुमान है कि वर्तमान में लगभग 15,000 ट्रांसजेंडर सेवा सदस्य सक्रिय ड्यूटी पर हैं, हालांकि आधिकारिक आंकड़े इससे कम हैं।
26 फरवरी को जारी बयान में कहा गया, "सैन्य सदस्यों की तत्परता, मारक क्षमता, एकजुटता, ईमानदारी, विनम्रता, एकरूपता और सत्यनिष्ठा के लिए उच्च मानदंड स्थापित करना US सरकार की नीति है।"
पलट दिया गया था बाइडेन प्रशासन क फैसला
इससे पहले अमेरिकी सेना ने बाइडन प्रशासन द्वारा लागू की गई नीतियों को पलटते हुए सेना में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की भर्ती पर रोक लगा दी थी। इस दौरान सभी लिंग-पुष्टि चिकित्सा देखभाल को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। इस दौरान सेना ने अपने बयान में कहा था कि अब ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सेना में भर्ती नहीं किया जाएगा और मौजूदा सेवा सदस्यों के लिए लिंग परिवर्तन से संबंधित सभी चिकित्सा प्रक्रियाएं रोक दी जाएंगी।
इस निर्णय के साथ ही बाइडन प्रशासन द्वारा लागू की गई नीतियां, जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सेना में सेवा करने और चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने की अनुमति देती थीं, समाप्त हो गईं।
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