ऑकलैंड में नगर कीर्तन रोकने का मामला, सभी को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है- CM मान

इस पूरे घटनाक्रम पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हर व्यक्ति और हर समुदाय को अपने धर्म का प्रचार और पालन करने का पूरा अधिकार है।

Dec 22, 2025 - 09:45
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ऑकलैंड में नगर कीर्तन रोकने का मामला, सभी को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है- CM मान

न्यूज़ीलैंड के ऑकलैंड शहर में सिख समुदाय के धार्मिक आयोजन नगर कीर्तन को रोके जाने का मामला अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। इस पूरे घटनाक्रम पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हर व्यक्ति और हर समुदाय को अपने धर्म का प्रचार और पालन करने का पूरा अधिकार है।

सभी धर्मों को सम्मान मिलना चाहिए

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि नगर कीर्तन सिख धर्म की एक पवित्र और शांतिपूर्ण परंपरा है, जिसे दुनिया के कई देशों में पूरी श्रद्धा और अनुशासन के साथ निकाला जाता है। उन्होंने कहा, “किसी भी लोकतांत्रिक और बहुसांस्कृतिक देश में सभी धर्मों को समान सम्मान मिलना चाहिए। शांतिपूर्ण धार्मिक आयोजनों को रोकना सही नहीं है।”

CM मान ने आगे कहा कि सिख समुदाय हमेशा से ही सेवा, शांति और भाईचारे का संदेश देता आया है। नगर कीर्तन के माध्यम से गुरबाणी, सेवा और मानवता का संदेश समाज तक पहुंचाया जाता है। ऐसे आयोजनों पर आपत्ति जताना धार्मिक स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भारत, विशेषकर पंजाब, हमेशा से विविधता में एकता का प्रतीक रहा है और यही संदेश सिख समुदाय पूरी दुनिया में लेकर चलता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि न्यूज़ीलैंड प्रशासन इस मामले को संवेदनशीलता से देखेगा और भविष्य में सभी समुदायों को अपने धार्मिक कार्यक्रम शांतिपूर्वक आयोजित करने की अनुमति देगा।

इस मामले पर सिख संगठनों और प्रवासी भारतीयों में भी नाराजगी देखी जा रही है। कई संगठनों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताते हुए स्थानीय प्रशासन से स्पष्ट दिशा-निर्देश और समान व्यवहार की मांग की है।

गौरतलब है कि नगर कीर्तन न सिर्फ एक धार्मिक यात्रा है, बल्कि यह सामाजिक सद्भाव, सेवा और आपसी भाईचारे का प्रतीक भी माना जाता है। CM भगवंत सिंह मान के बयान के बाद यह मुद्दा और ज्यादा तवज्जो में आ गया है और अब सबकी नजरें न्यूज़ीलैंड सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।

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