Punjab के अधिकारियों को सख्त आदेश, जल्द करना होगा ये काम

पंजाब की मान सरकार ने राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नरों को आदेश जारी करते हुए लंबित नागरिक सेवाओं के मामलों को एक सप्ताह में निपटाने का समय दिया है। ये आदेश प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत मंत्री अमन अरोड़ा ने जारी किए है। 

गौरतलब है कि पंजाब ने हाल ही में देशभर में शिकायत निवारण रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया था। यह रैंकिंग भारत सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए तैयार किए गए शिकायत निवारण इंडैकस के आधार पर दी गई थी।

लंबित सिविल सेवा मामलों की संख्या 0.19 प्रतिशत 

बता दें कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि सभी जिलों में लंबित सिविल सेवा मामलों की संख्या 0.19 प्रतिशत से कम है, लेकिन इसमें और सुधार किया जाना चाहिए। डीसी को नागरिक सेवाओं की आपूर्ति में देरी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान करने और इसमें बाधा डालने वालों की जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया।