पंजाब सरकार की किसानों को बड़ी सौगात, किया ये ऐलान
फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और कपास की खेती के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू), लुधियाना द्वारा अनुशंसित बीटी कपास संकर बीजों पर 33 प्रतिशत सब्सिडी देने का फैसला किया है।

पंजाब सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए बड़ा ऐलान किया है। पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने आज घोषणा की कि राज्य में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और कपास की खेती के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू), लुधियाना द्वारा अनुशंसित बीटी कपास संकर बीजों पर 33 प्रतिशत सब्सिडी देने का फैसला किया है।
मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के लिए 20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बताया जा रहा है कि, इस सब्सिडी कार्यक्रम का पूरा खर्च पंजाब सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इससे न केवल कपास किसानों पर वित्तीय बोझ कम होगा, बल्कि किसानों को कपास के गैर-अनुशंसित संकर बीजों की खेती करने के बजाय अधिक उपज देने वाले कीट प्रतिरोधी बीटी कपास संकर बीजों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि कृषि विभाग ने इस वर्ष कपास की फसल का रकबा कम से कम 1.25 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। कपास राज्य के दक्षिण-पश्चिमी जिलों में उगाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण फसल है, जो अधिक पानी की आवश्यकता वाली धान की फसल का विकल्प प्रदान करके कृषि विविधीकरण और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। उन्होंने राज्य के किसानों से इस कदम का अधिक से अधिक लाभ उठाने और अनुशंसित बीटी कपास संकर बीजों को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह सब्सिडी कार्यक्रम हमारे कपास उद्योग की समृद्धि सुनिश्चित करने के साथ-साथ फसल विविधीकरण को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
कृषि विभाग के प्रशासनिक सचिव डॉ. बसंत गर्ग ने बताया कि यह सब्सिडी कार्यक्रम प्रत्येक किसान को अधिकतम 5 एकड़ या 10 पैकेट (प्रत्येक पैकेट 475 ग्राम) के लिए कपास के बीज उपलब्ध कराने तक सीमित है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे यह सुनिश्चित करें कि उन्हें बीटी कपास के बीज की खरीद पर उचित बिल मिले। इसके साथ ही उन्होंने विभाग के अधिकारियों को पड़ोसी राज्यों से नकली बीजों के आने को रोकने के लिए नियमित निगरानी और निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए हैं। मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि इन आदेशों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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