पंजाब कैबिनेट ने सरकारी जमीन से कब्जे हटाने के लिए पॉलिसी बनाने को दी मंजूरी, कई अन्य अहम फैसले भी लिए 

पंजाब के सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल ने एक अहम फैसला लिया है। राज्य में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को हटाने के लिए नई पॉलिसी बनाने को मंजूरी दी है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा और भाषा विभाग में 166 पदों को भरने की मंजूरी भी दे दी गई है। 

इससे विवाद होंगे हल 

बता दें कि अब पंजाब में जिन सरकारी जमीन पर जो कब्जे हुए हैं, उन्हें हटाने के लिए अर्बन लोकल बॉडीज की जमीनों को संबंधित विभाग के नाम पर ट्रांसफर किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने नगर निगम, सरकारी जमीनों और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, डिस्पेंसरियों, पुलिस स्टेशनों आदि पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने व नियमित करने के संबंध में नीति बनाने को स्वीकृति दे दी है। इस कदम से नगर निगम व जनता की जमीनों पर कब्जों के विवादों को हल करने में मदद मिलेगी।

166 पदों को भरने को मंजूरी 

पंजाब में एनसीसी के कार्यों को सुचारु और प्रभावी ढंग से चलाने के लिए उच्च शिक्षा और भाषा विभाग में एनसीसी मुख्यालयों, इकाइयों और केंद्रों के लिए पैस्को की ओर से आउटसोर्सिंग के माध्यम से 166 पदों को भरने की स्वीकृति दी है। इसका उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एनसीसी गतिविधियों को सुचारु रूप से सुनिश्चित करना है।