महिलाओं और किसानों पर मेहरबान नीतीश सरकार, जानें बजट की The Inside Story !
बिहार विधानसभा में आज राज्य की नीतीश सरकार ने वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया, जो कि 3 लाख 17 हजार करोड़ रुपये का है।

बिहार विधानसभा में आज राज्य की नीतीश सरकार ने वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया, जो कि 3 लाख 17 हजार करोड़ रुपये का है। इस बार के बजट में 38 हजार करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बजट पेश करते हुए राज्य के निरंतर विकास के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की मदद से बिहार में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं।
मुख्य बिंदु: किसको क्या मिला?
सम्राट चौधरी ने अपने बजट भाषण में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, जो राज्य के हर वर्ग को राहत और विकास का आश्वासन देती हैं। यहां जानें, किस सेक्टर को कितना फंड मिला:
- शिक्षा विभाग: ₹60,964 करोड़
- स्वास्थ्य विभाग: ₹20,335 करोड़
- ऊर्जा विभाग: ₹13,484 करोड़
- समाज कल्याण विभाग: ₹13,368 करोड़
- ग्रामीण सड़क: ₹15,000 करोड़
- गृह विभाग: ₹17,000 करोड़
- स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना: ₹1,000 करोड़
- पंचायती राज निकाय: ₹4,012 करोड़
- नगर निकाय: ₹2,160 करोड़
- ST-SC कल्याण: ₹1,735 करोड़
इसके अलावा, राज्य सरकार ने इस बार का राजकोषीय घाटा 3% तक सीमित करने का लक्ष्य रखा है, जबकि 8,800 करोड़ रुपये से ज्यादा राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
महिलाओं और शिक्षा के लिए विशेष घोषणाएं
महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की गई है:
- पिंक बस सेवा: बड़े शहरों में महिलाओं के लिए शुरू होगी।
- पिंक टॉयलेट: शहरों में महिलाओं के लिए बनाए जाएंगे।
- चलंत जिम: पटना में महिलाओं के लिए खोले जाएंगे।
- कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल: नई योजनाओं में शामिल।
शिक्षा के क्षेत्र में:
- हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्थापना।
- SC-ST प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति दोगुनी की गई।
कृषि और ग्रामीण विकास पर फोकस
किसानों को राहत देते हुए सरकार ने अरहर और मूंग को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने की घोषणा की। इसके अलावा, सब्जी उत्पादन समिति का गठन किया जाएगा। ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए ₹15,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार
स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए बेगूसराय में कैंसर अस्पताल और विभिन्न स्थानों पर रेफरल अस्पतालों की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग को ₹20,335 करोड़ का आवंटन किया गया है।
नए एयरपोर्ट और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर
- पूर्णिया एयरपोर्ट: तीन महीने में शुरू होने की उम्मीद।
- अन्य एयरपोर्ट: भागलपुर, सहरसा, मुगेर, बीरपुर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकिनगर और मधुबनी में एयरपोर्ट बनाए जाएंगे।
- मौसम विज्ञान केंद्र: भागलपुर में स्थापित होगा।
- आधुनिक बस स्टैंड: राज्य के सभी बस स्टैंड को आधुनिक रूप में विकसित किया जाएगा।
विपक्ष का विरोध और मांगें
बजट पेश होने से पहले विधानसभा में विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। राजद के सदस्यों ने विधवा और दिव्यांग पेंशन को ₹400 से बढ़ाकर ₹1500 करने की मांग की। वामपंथी सदस्यों ने सासाराम और जमुई में हुई घटनाओं को लेकर सरकार की आलोचना की।
बीजेपी का बयान: चुनावी बजट नहीं!
भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर ने इस बजट को चुनावी बजट मानने से इनकार किया और कहा कि यह राज्य के 13 करोड़ लोगों के हित को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने तेजस्वी यादव की 'मां-बहिन योजना' पर तंज कसते हुए इसे परिवार केंद्रित योजना करार दिया।
निष्कर्ष: क्या यह बजट बिहार को नई दिशा देगा?
बिहार बजट 2025-26 में विकास, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष जोर दिया गया है। केंद्र की मदद से राज्य में कई बड़ी योजनाओं को अमलीजामा पहनाने की तैयारी है। हालांकि, विपक्ष का विरोध और कुछ विवादित बिंदु इस बजट के रास्ते में चुनौतियां खड़ी कर सकते हैं। अब देखना होगा कि नीतीश सरकार अपने वादों को कितनी प्रभावी तरीके से जमीन पर उतार पाती है।
इस बजट से क्या बिहार के लोगों को वह उम्मीदें मिलेंगी, जो वे चाहते हैं? यह सवाल आने वाले समय में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा।
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