राशन डिपो पर मंत्री राजेश नागर ने की छापेमारी, अनाज में मिला रेत

इस दौरान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजेश नागर ने कहा कि सरकार द्वारा जनता के हित में अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं जिन पर भ्रष्ट लोग कुंडली मारकर बैठे रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

Dec 1, 2024 - 14:17
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राशन डिपो पर मंत्री राजेश नागर ने की छापेमारी, अनाज में मिला रेत
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एमएच वन ब्यूरो, चंडीगढ़ : हरियाणा के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने पलवल के गांव कुशक बडोली में राशन डिपुओं पर छापा मारा। छापे के दौरान अनाज में रेत की मिलावट पाई गई। मंत्री नागर ने इस पर विभाग के अधिकारियों से एफआईआर दर्ज करवाने को कहा है। उनके साथ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजेश नागर ने कहा कि सरकार द्वारा जनता के हित में अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं जिन पर भ्रष्ट लोग कुंडली मारकर बैठे रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

नागर ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार जनता की सरकार है। प्रदेश में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बख्शा नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राशन डिपुओं पर जनता को निशुल्क राशन मिलता है जिसमें हेर फेर करके कुछ लोग जनता के अधिकारों पर डाका डालना चाहते हैं। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नागर ने पलवल जिले के गांव कुशक बडोली में कई डिपुओं पर छापा मारा। इस दौरान इसके अन्य जगहों पर अवैध रूप से सरकारी अनाज का भंडारण भी पाया गया।

जिस पर उन्होंने फूड इंस्पेक्टर पर भी एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। मंत्री राजेश नागर ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जनता की सरकार चल रही है। इसलिए भ्रष्टाचारी इसे चेतावनी माने। वे मिलीभगत की अपनी दुकान बंद कर लें, नहीं तो सबके शटर गिराने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में लगातार जानकारियां मिल रही थी और पक्की सूचना मिलने पर हमने आज छापेमारी की है। जिसमें सूचनाएं सही पाई गई और हमने मौके पर ही डीएसपी विजिलेंस को बुलाकर इन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा है कि वह अपने क्षेत्र में होने वाली इस तरह की घपलेबाजी की सूचना उच्च अधिकारियों को दें और अधिकारी यदि उनकी ना सुनें तो सीधे उनसे मिलें।

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