सुप्रीम कोर्ट पहुंचा इंडिगो संकट, याचिकाकर्ताओं ने CJI के घर पहुंचकर की जल्द सुनवाई की मांग

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में जारी भारी संकट अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़े तक पहुँच गया है। बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने से यात्रियों में मचे हाहाकार के बीच सुप्रीम कोर्ट से तुरंत सुनवाई की मांग की गई थी। इस पर मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए याचिकाकर्ता के वकील को अपने आवास पर बुलाया है, ताकि आज ही विशेष पीठ (स्पेशल बेंच) गठित कर मामले की सुनवाई की जा सके।

उड़ाने रद्द होने से लाखों यात्री प्रभावित

इंडिगो ने केवल शुक्रवार को ही 1000 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी थीं। इससे देशभर में एयरपोर्ट्स पर भारी अव्यवस्था पैदा हो गई।

• यात्रियों को घंटों इंतज़ार

• अचानक टिकट किराए में उछाल

• अन्य एयरलाइंस ने किराया बढ़ाया

• ट्रेनों में भी भीड़ बढ़ी

इन्हीं कारणों से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में इसे मानवीय संकट बताया गया है।

याचिका में क्या कहा गया?

जनहित याचिका में दावा किया गया है कि-

• इंडिगो के फ्लाइट रद्द होने से लोगों के अनुच्छेद 21 - जीवन के अधिकार का उल्लंघन हुआ है।

• बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द होने का कारण पायलटों के नए FDTL नियमों की गलत योजना है।

• प्रभावित यात्रियों को वैकल्पिक यात्रा और मुआवज़ा मिलना चाहिए।

DGCA का एक्शन: जांच समिति गठित

संकट गहराने पर विमानन नियामक DGCA ने शुक्रवार को इंडिगो को कई संचालन छूटें दीं, ताकि सेवाओं को सामान्य किया जा सके।
साथ ही, चार सदस्यीय जांच समिति भी गठित की गई है, जिसमें शामिल हैं-

• संयुक्त महानिदेशक संजय के. ब्रम्हाने

• उप महानिदेशक अमित गुप्ता

• वरिष्ठ उड़ान संचालन निरीक्षक कैप्टन कपिल मांगलिक

• उड़ान संचालन निरीक्षक कैप्टन रामपाल

यह समिति इंडिगो के रद्दीकरण के कारणों और समय सारणी की व्यापक समीक्षा करेगी।

यात्रियों को राहत के लिए बड़े कदम

इंडिगो संकट का असर कम करने के लिए अन्य एजेंसियों ने भी कदम बढ़ाए हैं-

• स्पाइसजेट ने 100 अतिरिक्त उड़ानें शुरू कीं

• रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाईं

• 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच लगाए

• नागर विमानन मंत्रालय ने 24×7 कंट्रोल रूम सक्रिय किया है, जो किराया, ऑपरेशन और अपडेट पर नज़र रख रहा है

अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर

अब इंतज़ार इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आज क्या कदम उठाता है। संकट के कारण लाखों यात्रियों की दिक्कतों को देखते हुए अदालत के आदेश बेहद अहम माने जा रहे हैं।

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