मोदी कैबिनेट की आज अहम बैठक, पहलगाम हमले के बाद कैबिनेट की पहली बैठक 

पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल की कोई बैठक नहीं हुई थी और केवल 23 अप्रैल को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक हुई थी और आतंकी हमले की निंदा की गई थी।

Apr 30, 2025 - 08:13
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मोदी कैबिनेट की आज अहम बैठक, पहलगाम हमले के बाद कैबिनेट की पहली बैठक 
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पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद पहली बार बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को सुबह 11 बजे यह बैठक बुलाई गई है। पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल की कोई बैठक नहीं हुई थी और केवल 23 अप्रैल को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक हुई थी और आतंकी हमले की निंदा की गई थी।

आज अहम फैसला संभव

इसके अलावा आज CCS की बैठक होगी। सूत्रों का कहना है कि CCS की बैठक में करो या मरो का फैसला लिया जा सकता है। इसीलिए PM ने सेना प्रमुखों के साथ बैठक की। दरअसल, देश की सुरक्षा को लेकर CCS में अहम फैसले लिए जाते हैं।

कभी भी हो सकती है कार्रवाई

पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कभी भी हो सकती है। पीएम ने सेना को सख्त कार्रवाई का सीधा संकेत देने के लिए खुली छूट दे दी। इसके लिए सेना ने कराची बंदरगाह की कनेक्टिविटी काटने, पीओके में सीधा हमला करने समेत अन्य विकल्पों पर विस्तार से मंथन किया है। सैन्य कार्रवाई से पहले कूटनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर अलग-थलग करने की रणनीति बनाई गई है।

CCS की बैठक के बाद भारत ने लिए ये फैसले

इससे पहले, पिछली CCS बैठक के बाद भारत ने पिछले बुधवार को पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंध कम करने समेत कई उपायों की घोषणा की थी। भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद सीमा पार संबंधों को देखते हुए पाकिस्तानी सैन्य अताशे को निष्कासित करने, छह दशक से अधिक पुरानी सिंधु जल संधि को निलंबित करने और अटारी भूमि-पारगमन चौकी को तत्काल बंद करने की घोषणा की थी।

गौरतलब है कि 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। इस घटना में पाकिस्तान की संलिप्तता सामने आई है। भारत ने खुलासा किया है कि कुल चार आतंकवादियों में से दो पाकिस्तानी हैं। भारत ने इस घटना के मद्देनजर पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक कार्रवाई जारी रखी है और सिंधु जल संधि तोड़ने के बाद सोमवार को उसने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों से जुड़ी सामग्री पर भी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।

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