दिल्ली के बस मार्शलों के लिए खुशखबरी ! इस दिन से शुरू होगी नियुक्ति की प्रक्रिया

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के खिलाफ सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने शनिवार को LG वीके सक्सेना से निर्देश मिलने के कुछ दिनों बाद घोषणा की कि प्रदूषण से लड़ने के लिए 10,000 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों (सीडीवी) को बहाल किया जाएगा। इन स्वयंसेवकों को पहले बस मार्शल के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रस्ताव पर एलजी सक्सेना ने इनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया था। 

CM आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना

आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इस दिशा में प्रस्ताव पारित हो चुका है और सोमवार से इन स्वयंसेवकों की बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्होंने BJP पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने गंदी राजनीति के तहत इन कर्मचारियों का रोजगार छीनने का काम किया, लेकिन अब दिल्ली सरकार इनकी सेवाएं वापस लेने के लिए काम कर रही है। आतिशी ने ट्वीट किया, "दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ युद्ध में 10,000 बस मार्शल और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को तैनात किया जाएगा।"

प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय

सीडीवी की बहाली के बाद, यह 10,000 स्वयंसेवक दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न कार्यों में जुटेंगे, जैसे कि सड़क पर प्रदूषण नियंत्रण, नागरिकों को जागरूक करना, और वायु गुणवत्ता के संदर्भ में सरकार की योजनाओं को लागू करने में मदद करना। दिल्ली सरकार का मानना है कि यह कदम वायु प्रदूषण की समस्या को न केवल सुलझाएगा, बल्कि उन नागरिकों को रोजगार भी प्रदान करेगा, जो इस समय बेरोजगार थे।

इससे पहले, 24 अक्टूबर को एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए चार महीने के लिए सीडीवी की तैनाती का निर्देश दिया था। यह निर्देश दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक में दिया गया था, जिसकी अध्यक्षता एलजी ने की थी। सक्सेना ने सरकार को यह सलाह दी थी कि वे एक ठोस योजना बनाएं और इस पर उचित प्रक्रिया का पालन करें ताकि अगले चार महीनों के दौरान प्रदूषण स्तर को नियंत्रित किया जा सके।

दिल्ली सरकार ने इस कदम को भाजपा के खिलाफ एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश के रूप में लिया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि भाजपा ने हालांकि कई षड्यंत्र रचे, लेकिन "आप" सरकार ने हमेशा दिल्लीवालों के हित में काम किया और प्रदूषण से लड़ने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया। दिल्ली सरकार का यह निर्णय यह दर्शाता है कि भले ही भाजपा राजनीति करें, "आप" सरकार हमेशा जनता के पक्ष में खड़ी रहेगी।