हिमाचल कैबिनेट बैठक में आपदा राहत पैकेज को मंजूरी, क्षतिग्रस्त मकान के लिए मिलेंगे एक लाख रुपये

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक में इस मानसून में बादल फटने और बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए आपदा राहत पैकेज को मंजूरी दी गई। राज्य कैबिनेट ने राज्य भर में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए एक विशेष राहत पैकेज देने का फैसला किया है। इस पैकेज के तहत, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 1.30 लाख रुपये के मुआवजे को पांच गुना से भी ज्यादा बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 12,500 रुपये के मुआवजे को बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मंत्री जगत सिंह नेगी और यादवेंद्र गोमा ने दी।

बाढ़ में नष्ट हुए सामान के लिए भी राहत दी जाएगी।

इसके अलावा, दुकान या ढाबे को नुकसान होने पर दी जाने वाली 10,000 रुपये की मुआवजा राशि को दस गुना बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है। राज्य सरकार क्षतिग्रस्त गौशालाओं के लिए 10,000 रुपये की बजाय 50,000 रुपये की बढ़ी हुई वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। किरायेदारों के सामान के नुकसान या क्षति के लिए भी 50,000 रुपये की सहायता दी जाएगी, जबकि मालिक को सामान के नुकसान के लिए 70,000 रुपये मिलेंगे। बड़े दुधारू पशुओं के नुकसान के लिए 37,500 रुपये के बजाय प्रति पशु 55,000 रुपये दिए जाएँगे। वहीं बकरी, सुअर, भेड़ और मेमने के नुकसान के लिए मुआवजा 4,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति पशु कर दिया गया है।

खेत, बगीचा पूरी तरह से नष्ट होने पर मिलेंगे इतने हज़ार

राज्य सरकार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पॉलीहाउस के लिए 25,000 रुपये और घरों की सफाई के लिए 50,000 रुपये का मुआवजा देगी। कृषि और बागवानी भूमि के नुकसान के लिए राज्य सरकार 3900 रुपये प्रति बीघा से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति बीघा मुआवजा देगी। गाद निकालने की गतिविधियों के लिए, राज्य सरकार ने मुआवजे की राशि 1500 रुपये प्रति बीघा से बढ़ाकर 6000 रुपये प्रति बीघा कर दी है। राज्य सरकार ने फसल क्षति के लिए मुआवजे की राशि भी 500 रुपये प्रति बीघा से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति बीघा कर दी है।

राजीव गांधी वन संवर्धन योजना को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य समुदाय-संचालित दृष्टिकोण के माध्यम से वन संरक्षण और विकास को मजबूत करना है। यह योजना पूरे राज्य में पाँच वर्षों में 100 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ लागू की जाएगी। इस पहल के तहत, महिला मंडल, युवक मंडल, स्वयं सहायता समूह और अन्य पंजीकृत सामुदायिक समूह जैसे समुदाय-आधारित संगठन वन संरक्षण और विकास गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल होंगे। प्रत्येक भाग लेने वाला संगठन वृक्षारोपण प्रयासों के लिए प्रति हेक्टेयर 1.20 लाख रुपये तक प्राप्त करने का पात्र होगा। यदि वृक्षारोपण के लिए भूमि का टुकड़ा एक हेक्टेयर से कम है, तो वित्तीय सहायता आनुपातिक रूप से दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, रोपे गए पौधों की जीवित रहने की दर के आधार पर प्रति हेक्टेयर 1.20 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका चुनाव नियमों में संशोधन

नगरपालिका चुनावों के दौरान प्रक्रियात्मक कमियों और व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए हिमाचल प्रदेश नगरपालिका चुनाव नियम, 2015 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। वार्डों के अंतिम प्रकाशन के लिए एक मानक प्रारूप लागू करने हेतु नियम 9 में संशोधन किया गया है, जिससे पूरे राज्य में एकरूपता सुनिश्चित होगी। नियम 27 और 28 में यह प्रावधान शामिल करने के लिए संशोधन किया गया है कि नियम 35 के तहत चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित होने के बाद मतदाता सूची में कोई परिवर्तन या परिवर्धन की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, नियम 35(3) में संशोधन करके चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित करने का अधिकार उपायुक्त से राज्य चुनाव आयोग को हस्तांतरित कर दिया गया है, जो अब नामांकन पत्र दाखिल करने से कम से कम सात दिन पहले अधिसूचना जारी करने के लिए जिम्मेदार होगा। इसके अतिरिक्त, नियम 88 में संशोधन करके मनोनीत सदस्यों को निर्वाचित सदस्यों के साथ भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेने की अनुमति दी गई है।