Delhi Budget: CM रेखा की बजट थाली में क्या होगा खास?

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 24-26 मार्च के बीच दिल्ली का बजट पेश करने का ऐलान किया है। बजट पेश करने से पहले सभी विधायक अपने-अपने क्षेत्र की जनता से बजट पर राय लेंगे। इसे बजट में शामिल कर भाजपा सरकार संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की कोशिश करेगी। रेखा गुप्ता के मुताबिक सरकार इसमें यमुना की सफाई, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देकर उन्हें सशक्त बनाना, गरीबों को 5 रुपये में थाली, दिल्ली में सुलभ परिवहन के लिए नई बसें लाना और अन्य लोकलुभावन योजनाएं शामिल होंगी।

बजट तैयार करने के लिए रेखा गुप्ता सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उन्हें भाजपा के संकल्प पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करना है। इसके साथ ही दिल्ली के बजट को सरप्लस बजट बनाए रखने की भी चुनौती है। आम आदमी पार्टी सरकार हमेशा इस बात के लिए अपनी पीठ थपथपाती रही है कि उसने दिल्ली के बजट को सरप्लस बजट के तौर पर दिखाया है। अगर सरकार को मुफ्त योजनाओं के दबाव में कमजोर बजट पेश करना पड़ा तो उसे विपक्ष की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ सकता है।

बड़ी योजनाओं के लिए चाहिए बड़ा बजट

वित्त वर्ष 2015-16 में दिल्ली का बजट 37,750 करोड़ रुपये था। 2024-25 में यह 76,000 करोड़ रुपये हो गया था। दिल्ली के बजट में इस शानदार बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा श्रेय केंद्र सरकार के GST मॉडल को दिया जाता है, जिसकी वजह से केंद्र सरकार के साथ-साथ देश के सभी राज्यों की आय में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। लेकिन दिल्ली में पिछले बजट के मुकाबले कुछ मदों पर नया खर्च बढ़ा है, जबकि कुछ में भारी बजटीय बढ़ोतरी के आसार हैं। ऐसे में सरकार के सामने इन खर्चों के भुगतान के साथ-साथ बजट को संतुलित रखने की चुनौती भी है।

बजट में किसे क्या मिलेगा?

भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक मदद देने की है। सरकार इसकी रूपरेखा तय करने के लिए बैठक करने की तैयारी कर रही है। लेकिन माना जा रहा है कि अकेले इस योजना पर सरकार को बड़ी रकम खर्च करनी पड़ सकती है। भाजपा ने यमुना की सफाई को अपनी सबसे अहम परियोजना बताया है। इस योजना को लागू करने के लिए दिल्ली के नालों की सफाई और साफ पानी की व्यवस्था करने पर बड़ी रकम खर्च करनी होगी। भाजपा ने महिलाओं, बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों की पेंशन बढ़ा दी है। इनके लिए भी बजट में व्यवस्था करनी होगी।   

क्या है उम्मीद?

महिला सशक्तीकरण के लिए काम कर रहीं महिला उद्यमी मालविका साहनी ने अमर उजाला से कहा कि महिलाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह देने की योजना बहुत अच्छी है। देखना होगा कि सरकार इस वर्ग के लिए क्या मापदंड तय करती है और इस योजना से दिल्ली की कितनी महिलाओं को फायदा मिलेगा। लेकिन उनकी निजी राय है कि सरकार को महिलाओं को आर्थिक सशक्तीकरण के साथ-साथ रोजगार मुहैया कराने पर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि वे आत्मनिर्भर सशक्त महिला बन सकें और अपने परिवार के लिए आय का मजबूत जरिया बन सकें।

भागीरथ व्यापार मंडल के नेता सचिन गुप्ता ने कहा कि नई सरकार से उम्मीद है कि वह कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के व्यापारी सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व देते हैं, लेकिन उन्हें कोई विशेष छूट नहीं मिलती। ऊपर से उन्हें टैक्स चुकाने के लिए कई बार परेशानी उठानी पड़ती है। एक ही वित्तीय वर्ष में बार-बार GST चुकाना, उसका हिसाब लगाना और उसका भुगतान करना अभी भी व्यापारियों के लिए परेशानी का सबब है। नई सरकार से उम्मीद है कि वह इनमें सुधार लाने का प्रयास करेगी।