HomeBreaking Newsअब स्मार्ट होगा दिल्ली का राशन कार्ड, 17 लाख लोगों को मिलेगा...

अब स्मार्ट होगा दिल्ली का राशन कार्ड, 17 लाख लोगों को मिलेगा बड़ा फायदा, जानिए कैसे…

दिल्ली(Delhi) में राशन वितरण प्रणाली को आसान, पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए सरकार जल्द ही स्मार्ट-पीडीएस (Smart Public Distribution System) लागू करने की तैयारी कर रही है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य राशन से जुड़ी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाना और लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है। सरकार का मानना है कि इससे राशन वितरण में होने वाली देरी और उसमें आ रही परेशानियों को कम किया जा सकेगा।

नई व्यवस्था के तहत पुराने राशन कार्ड को स्मार्ट राशन कार्ड में बदला जाएगा। इसमें QR कोड और डिजिटल जानकारी दर्ज होगी। QR कोड स्कैन करते ही कार्ड धारक की जरूरी जानकारी आसानी से देखी जा सकेगी। इसके अलावा परिवार से जुड़ी जानकारी में बदलाव करना भी सरल होगा। अब राशन कार्ड में किसी नए सदस्य का नाम जोड़ना या किसी सदस्य का नाम हटाना जैसे काम ऑनलाइन माध्यम से किए जा सकेंगे। इससे लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी।

मोबाइल से मिलेगी राशन की जानकारी

स्मार्ट-पीडीएस लागू होने के बाद राशन कार्ड धारक मोबाइल या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपने राशन की पूरी जानकारी देख सकेंगे। वे यह पता कर पाएंगे कि उनका राशन कब जारी हुआ कितनी मात्रा में मिला और उसकी डिलीवरी की स्थिति क्या है। इससे राशन लेने की प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी होगी।

फेस रिकग्निशन से रुकेगी गड़बड़ी

इस नई प्रणाली में बायोमेट्रिक फेस रिकग्निशन तकनीक भी शामिल की जाएगी। राशन लेते समय चेहरे की पहचान के जरिए लाभार्थी का सत्यापन किया जाएगा। इससे फर्जी तरीके से राशन लेने और किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर अनाज उठाने जैसी समस्याओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के तहत दिल्ली के राशन कार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से में जाकर राशन प्राप्त कर सकेंगे। इस व्यवस्था से प्रवासी लोगों को भी बड़ी सुविधा मिलेगी।

17 लाख लोगों को मिलेगा फायदा

दिल्ली में करीब 17 लाख राशन कार्ड धारकों को इस स्मार्ट सिस्टम का सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके लागू होने से राशन वितरण प्रक्रिया तेज, सुरक्षित और ज्यादा पारदर्शी बनने की संभावना है। सरकार का दावा है कि यह पहल आम लोगों को बेहतर सुविधा देने के साथ-साथ राशन व्यवस्था में भ्रष्टाचार और कालाबाजारी को कम करने में मदद करेगी।

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