PM VBRY Scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार, 19 जून को शाम 5 बजे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM VBRY) के तहत लगभग 2,400 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी करेंगे। यह राशि योजना के लाभार्थियों और नियोक्ताओं को दी जाएगी। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देशभर के 200 केंद्रों पर किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस योजना के माध्यम से अब तक करीब 15 लाख रोजगार के अवसर मिले हैं।
PM ने बताई योजना की अहमियत
कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, ‘आज शाम 5 बजे मैं एक कार्यक्रम में भाग लूंगा, जहां ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ के अंतर्गत लगभग 2,400 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की जाएगी। यह हमारी युवा शक्ति को सशक्त बनाने के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य रोजगार के अवसर बढ़ाना और सामाजिक सुरक्षा के दायरे का विस्तार करना है।’
क्या है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना?
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना केंद्र सरकार की प्रमुख रोजगार प्रोत्साहन योजना है। इसका उद्देश्य देश में नई नौकरियों को उत्पन्न करना, कर्मचारियों को औपचारिक रोजगार क्षेत्र से जोड़ना और सामाजिक सुरक्षा के दायरे का विस्तार करना है। सरकार के अनुसार, योजना युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ रोजगार बाजार को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रही है।
At 5 PM today, will attend a programme where incentives worth around Rs. 2400 crore will be distributed under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana. This is a part of our efforts to empower our Yuva Shakti with a focus on enhancing job creation and expanding social…
— Narendra Modi (@narendramodi) June 19, 2026
पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को मिलेगा लाभ
योजना के तहत पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को 15,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सरकार का मानना है कि यह सहायता राशि युवाओं को अपने करियर की शुरुआत में आर्थिक सहयोग देने और उन्हें औपचारिक रोजगार व्यवस्था से जोड़ने में मदद करेगी।
कंपनियों को भी दिया जाएगा प्रोत्साहन
योजना का लाभ केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। जो कंपनियां नए कर्मचारियों की भर्ती करेंगी, उन्हें भी सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि मिलेगी। प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी पर नियोक्ताओं को हर महीने 3,000 रुपये तक का लाभ दिया जा सकता है। इससे उद्योगों और कंपनियों को अधिक भर्ती करने के लिए प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
1 अगस्त 2025 से लागू है योजना
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 1 अगस्त 2025 से लागू की गई थी। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए केंद्र सरकार ने 99,446 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। सरकार का लक्ष्य दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार अवसर पैदा करना है।
1.92 करोड़ युवाओं को पहली नौकरी दिलाने का लक्ष्य
सरकार के अनुसार, योजना के तहत उत्पन्न होने वाले कुल रोजगार अवसरों में लगभग 1.92 करोड़ ऐसे लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जो पहली बार नौकरी करेंगे। सरकार का मानना है कि यह पहल रोजगार बढ़ाने के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगी।
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