Yogi Cabinet Decisions: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सोमवार को 12 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में आगरा मेट्रो परियोजना, नई निजी यूनिवर्सिटी, बिजली ढांचे के विस्तार और पशु चिकित्सा छात्रों के हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसके अलावा यूपी राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा आयोग के गठन को भी मंजूरी दी गई।
आगरा मेट्रो कॉरिडोर-2 को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के कॉरिडोर-2 के लिए जरूरी जमीन ट्रांसफर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस फैसले के बाद ताजनगरी में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार को गति मिलने की उम्मीद है। परियोजना के लिए तहसील सदर के मौजा चक अव्वल स्थित नजूल भूमि का चयन किया गया है। कुल 550 वर्ग मीटर जमीन उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को आवंटित की जाएगी।
बिना किराए के दी जाएगी जमीन
उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक की ओर से जमीन को बिना किसी शुल्क के देने का अनुरोध किया गया था। शासन स्तर पर विचार करने के बाद जिलाधिकारी सर्किल रेट पर पूरी छूट देने का फैसला लिया गया। सरकार ने कुछ विशेष शर्तों और प्रतिबंधों के साथ इस जमीन को मुफ्त ट्रांसफर करने की मंजूरी दी है।
सरकारी प्रेस नोट में साफ किया गया है कि यह फैसला विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। भविष्य में किसी अन्य मामले में इस फैसले को उदाहरण या नजीर के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
पशु चिकित्सा छात्रों को बड़ी सौगात
योगी सरकार ने पशु चिकित्सा के छात्रों को मिलने वाले मासिक इंटर्नशिप भत्ते में बड़ा इजाफा किया है। पहले छात्रों को 4 हजार रुपए प्रतिमाह भत्ता मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 12 हजार रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। यानी इंटर्नशिप भत्ता सीधे तीन गुना बढ़ाया गया है।
इन विश्वविद्यालयों के छात्रों को होगा फायदा
इस फैसले का लाभ उत्तर प्रदेश पं० दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा आचार्य नरेन्द्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के छात्रों को मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे पशुपालन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
मिर्जापुर में खुलेगी नई निजी यूनिवर्सिटी
पूर्वांचल के मिर्जापुर जिले को भी कैबिनेट से बड़ी सौगात मिली है। उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 के तहत ‘सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी’ की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी करने को मंजूरी दी गई है। यह यूनिवर्सिटी मिर्जापुर के चुनार तहसील क्षेत्र के ग्राम समसपुर में स्थापित की जाएगी। इसके लिए करीब 50.45 एकड़ भूमि पहले ही चिन्हित की जा चुकी है।
बिजली व्यवस्था पर सरकार का फोकस
प्रदेश में लगातार बढ़ रही बिजली मांग को देखते हुए सरकार ने मिर्जापुर में 765/400 केवी का आधुनिक पूलिंग उपकेंद्र बनाने की मंजूरी भी दी है। यह उपकेंद्र नई थर्मल और पम्प्ड स्टोरेज जलविद्युत परियोजनाओं से बनने वाली बिजली की सप्लाई को सुचारू बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएगा।
ट्रांसमिशन लाइन निर्माण को भी मंजूरी
कैबिनेट ने उपकेंद्र के साथ जुड़ी ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण को भी हरी झंडी दे दी है। इस परियोजना पर करीब 2,799 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार का दावा है कि इससे प्रदेश में बिजली आपूर्ति व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी तथा भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
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