Delhi Wheat Procurement: दिल्ली में खराब मौसम से प्रभावित किसानों के लिए सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में लिए गए फैसले के तहत अब उन किसानों की फसल भी खरीदी जाएगी, जो गुणवत्ता मानकों पर पहले खारिज हो जाती थी।
केंद्र की मंजूरी से लागू हुआ नियम
राज्य सरकार के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने भी मंजूरी दे दी है। रबी मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए विशेष छूट दी गई है, जिससे गेहूं खरीद के नियमों में लचीलापन लाया गया है। इसका सीधा फायदा उन किसानों को मिलेगा, जिनकी फसल मौसम के कारण प्रभावित हुई है।
अब खराब चमक वाला गेहूं भी मान्य
नई व्यवस्था के तहत अब ऐसे गेहूं की भी खरीद होगी, जिसकी चमक 70 प्रतिशत तक कम हो चुकी हो। पहले इस तरह की फसल को सीधे अस्वीकार कर दिया जाता था। इसके अलावा सिकुड़े और टूटे दानों की सीमा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी गई है, हालांकि पूरी तरह टूटे और हल्के टूटे दानों की कुल मात्रा 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
अलग से रखा जाएगा स्पेशल स्टॉक
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस श्रेणी के गेहूं को सामान्य स्टॉक से अलग रखा जाएगा। इसके लिए अलग रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। साथ ही इस गेहूं को लंबे समय तक भंडारण के बजाय जल्द उपयोग में लाने की योजना बनाई गई है।
गुणवत्ता की जिम्मेदारी लेगी सरकार
इस विशेष श्रेणी के गेहूं का उपयोग केवल दिल्ली की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। यदि भंडारण के दौरान गुणवत्ता में कोई गिरावट आती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इससे उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।
CM ने दिए निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। खराब मौसम के कारण इस बार फसल को नुकसान हुआ है, इसलिए यह निर्णय किसानों के हित में लिया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि खरीद प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए और किसानों को भुगतान में देरी न हो। इस फैसले से न केवल किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि राजधानी की खाद्य सुरक्षा भी मजबूत होगी। विशेष रूप से उन किसानों के लिए यह कदम अहम है, जिनकी फसल मौसम की मार से प्रभावित हुई है।
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