हरियाणा रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी 650 नई बसें, 290 करोड़ रुपये से अधिक की लागत

नायब सरकार ने एक और किसान हितैषी निर्णय लेते हुए हरियाणा में प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को होने वाले फसल नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत बीमा कंपनियों का चयन किया है।

इस संबंध में निर्णय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित उच्चाधिकार प्राप्त खरीद समिति (एचपीपीसी) की बैठक में लिया गया। खरीफ 2024 से रबी 2025-26 तक की अवधि के लिए बीमा कंपनियों का चयन किया गया है।  

इस अवधि के लिए 1100 करोड़ रुपये प्रीमियम के रूप में दिए जाएंगे। किसानों को मात्र 1 से 1.5 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। शेष प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर भरेंगी।

इसके अलावा, एचपीपीसी, विभागीय उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (डीएचपीपीसी) और उच्चाधिकार प्राप्त कार्य क्रय समिति (एचपीडब्ल्यूपीसी) द्वारा कुल 1970 करोड़ रुपये से अधिक के अनुबंधों और विभिन्न मदों की खरीद को भी मंजूरी दी गई। 

विभिन्न बोलीदाताओं के साथ बातचीत के परिणामस्वरूप 132 करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई। बैठक में कैबिनेट मंत्री कंवर पाल, मूलचंद शर्मा, रणजीत सिंह, जेपी दलाल और राज्य मंत्री असीम गोयल भी उपस्थित थे।

290 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 650 बसों की खरीद को मंजूरी

बैठक में हरियाणा रोडवेज बेड़े के लिए 290 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत से 150 एसी बसें और 500 नॉन-एसी बसें खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त, खाद्य आपूर्ति विभाग, हैफेड, हरियाणा राज्य भंडारण निगम (एचएसडब्ल्यूसी) जैसी खरीद एजेंसियों द्वारा अनाज को बारिश से बचाने और भंडारण के लिए मल्टीलेयर कवर और अन्य सामान की खरीद को भी मंजूरी दी गई, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 15 करोड़ रुपये है।

पुलिस विभाग द्वारा आरएफएसएल भोंडसी, सुनारिया और मधुबन के लिए लगभग 14 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 2000 महिला बॉडी प्रोटेक्टर और विशेष उपकरण खरीदने के एजेंडे को भी मंजूरी दी गई।

जीएमडीए परियोजनाएं स्वीकृत

बैठक में गुरुग्राम के सेक्टर 68-75 के नए सेक्टरों में 55 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से आरसीसी बॉक्स-टाइप मास्टर स्टॉर्म वाटर ड्रेन के निर्माण तथा सेक्टर 112-115 में 30 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से आरसीसी बॉक्स-टाइप मास्टर स्टॉर्म वाटर ड्रेन एवं पंपिंग स्टेशन के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

इसके अतिरिक्त, गुरुग्राम जिले के सोहना में 17 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से उप-मंडल परिसर के निर्माण और फरीदाबाद के बधकल में 16 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एसडीओ सिविल कॉम्प्लेक्स के निर्माण नामक परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई।

12 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से करनाल जिले में कोंड मुनक सलवान असंध रोड के सुदृढ़ीकरण तथा 30 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से रोड नंबर 0-88588 से कंक्रीट साइड लाइनिंग के साथ सिरसा ब्रांच के पुनर्निर्माण कार्य को भी मंजूरी दी गई।

बैठक में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजा शेखर वुंडरू, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर, पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर, आपूर्ति एवं निपटान विभाग के महानिदेशक मोहम्मद शाईन सहित संबंधित विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।