मंडी की कतांडा बीट में फॉरेस्ट गार्ड होशियार सिंह की लाश मिलने के बाद जांच को लेकर सरकार ने साफ किया है कि दो हफ्ते में मामले की जांच पूरी हो जाएगी। सरकार ने वीरवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ के सामने सुनवाई के दौरान सरकार ने यह भी कहा कि जांच पूरी होने के बाद भी अगर कोई संशय रह जाता है तो सीबीआई समेत किसी भी एजेंसी से जांच कराने पर उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। हाईकोर्ट के स्वयं संज्ञान के बाद शुरू

शिमला: हाईवे के पांच सौ मीटर के दायरे में शराब बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट की रोक से प्रभावित होटल, बार, मैरिज पैलेस और क्लब आदि को बड़ी राहत मिल गई है. राजभवन ने आबकारी एक्ट में संशोधन के लिए सरकार के आर्डिनेंस को मंजूरी दे दी है. राजभवन से मंजूरी मिलने के साथ ही प्रदेश सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है. अधिसूचना जारी होने के साथ ही नेशनल हाईवे के 500 मीटर के दायरे में आने वाले होटल, रेस्टोरेंट व क्लब आदि को अब ग्राहकों को शराब परोसने में कोई दिक्कत नहीं होगी. हालांकि, हाईवे के

हिमाचल प्रदेश आउट सोर्सिंग से तैनात कर्मचारियों के महासंघ ने प्रदेश सरकार के साथ आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है. महासंघ ने दो टूक चेतावनी देते हुए कहा है कि जल्द ही स्थायी नीति नहीं बनाई गई तो वे संघर्ष का रास्ता इख्तियार करेंगे. उन्होंने कहा कि वह सरकार की अनदेखी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर ऐसे में हालात बिगड़ते हैं तो प्रदेश सरकार ही उसके लिए जिम्मेवार होगी. बिलासपुर में महासंघ की राज्य स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष धीरज चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट सत्र में आउट सोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने की

नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है कि वह ईमानदार अफसरों पर तबादले का चाबुक चला रही है. प्रदेश में ऐसी स्थिति है कि अधिकारी और कर्मचारी साढ़े 4 वर्षों में कम से कम 5 बार और अधिकतम 10 बार बदले जा चुके हैं. जिला हमीरपुर में ही साढ़े 4 वर्ष में पांचवां या छठा एसपी नियुक्त हुआ है. ईमानदार अधिकारियों और कर्मचारियों से दबाव में काम लिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और ईमानदार अधिकारी-कर्मचारी हिम्मत और नियमों के अनुसार काम करें। किसी के दबाव में आकर काम न करें.