इस मीटिंग में कृषि मंत्री चंद्र कुमार और पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी बतौर सदस्य शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार 18 सितंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान इस श्वेत पत्र को पेश किया जा सकता है। गौरतलब हो कि वित्त विभाग के अधिकारियों ने इस रिपोर्ट को फाइनल कर दिया है।