उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में आयोजित वर्ष 2026-27 की राज्य ऋण संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए सरकार की नीतियों और उनके असर पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि जब शासन की नीयत ईमानदार होती है, तो उसके नतीजे ज़मीन पर साफ दिखाई देते हैं। मुख्यमंत्री ने 2017 से पहले की स्थिति को याद करते हुए बताया कि उस दौर में प्रदेश का MSME सेक्टर बदहाली से जूझ रहा था, कारीगर निराश थे और कई छोटी इकाइयां बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी थीं।
लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) योजना के जरिए सरकार ने इस क्षेत्र में नई जान फूंकी, जिससे न केवल कारीगरों को पहचान मिली बल्कि MSME सेक्टर को भी मजबूती मिली।
ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बना है, जहां MSME सेक्टर से जुड़े लोगों को 5 लाख रुपये तक का सुरक्षा बीमा कवर उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे न सिर्फ श्रमिकों और उद्यमियों का भरोसा बढ़ा है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी तेजी से पैदा हो रहे हैं। सहकारी क्षेत्र पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले इस व्यवस्था पर माफिया का कब्जा था और कई सहकारी बैंक लगातार घाटे में चल रहे थे, लेकिन सुधारों के बाद अब ये बैंक मुनाफे में आ चुके हैं और किसानों के लिए मजबूत सहारा बन रहे हैं।
सीएम योगी ने किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को बढ़ावा देने, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किसानों को मुफ्त बिजली, नहरों के जरिए सिंचाई की सुविधा, आसान और सस्ता ऋण तथा सोलर पैनल जैसी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, जिससे उनकी आय बढ़ाने में मदद मिल रही है।
उत्तर प्रदेश अब रेवेन्यू सरप्लस राज्य
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश अब रेवेन्यू सरप्लस राज्य बन चुका है, प्रदेश की कृषि विकास दर 18 प्रतिशत से अधिक है और राज्य देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरकर सामने आया है। उन्होंने गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान, इथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश के देश में नंबर वन बनने और सहकारी क्षेत्र की उपलब्धियों को भी साझा किया।
कार्यक्रम के दौरान किसानों को सम्मानित किया गया और उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभिन्न जिलों के सहकारी बैंकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता विकास, आत्मनिर्भरता और हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।
यह भी पढ़ें : अब Ola-Uber को नहीं देना होगा कमीशन, गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में लॉन्च की…
