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चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के सीनेट और सिंडिकेट को भंग करने का मामला अभी थमा नहीं था कि अब नया विवाद शुरू हो गया है। केंद्र सरकार 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक होने वाले शीतकालीन सत्र में संविधान (131वां संशोधन) बिल 2025 लेकर आ रही है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्र सरकार की चंडीगढ़ से जुड़े 131वें संविधान संशोधन प्रस्ताव पर तीखा विरोध जताया है। उनका कहना है कि चंडीगढ़ का हक सिर्फ पंजाब को है, और इस तरह का कदम पंजाब की संप्रभुता और संवैधानिक पहचान के लिए खतरा है। वहीं इसी के साथ ही इस पूरे मामले पर शिरोमणि अकाली दल ने भी विरोध जताया है। बता दें कि इससे अब चंडीगढ़ प्रशासन राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार चलेगा।
