केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जातीय जनगणना कराने के फैसले को मुहर लगा दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकारें हमेशा जातीय जनगणना कराने की बात कहती थी लेकिन कभी करवाई नहीं।
अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा कि 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत मनमोहन सिंह ने आश्वस्त किया था कि जाति जनगणना के विषय पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा जिसके लिए मंत्रियों की एक टीम भी गठित की गई थी जिसमें ज्यादातर राजनीतिक दलों ने जातिगत जनगणना की सिफारिश की थी, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस ने जातीय जनगणना करवाने के बजाय जातीय सर्वे कराने का फैसला लिया था।
केंद्र के इस फैसले के बाद अलग-अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आने लगी है। सरकार के इस फैसले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर लिखते हुए कहा कि जाति जनगणना कराने का केंद्र सरकार का फैसला स्वागतयोग्य है। जाति जनगणना कराने की हमलोगों की पुरानी मांग थी, यह बेहद खुशी की बात है कि केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का निर्णय किया है।
बता दें कि केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना करवाने का फैसला ऐसे वक्त लिया है जब बिहार विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से विपक्ष से एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा छिन गया है।
