हरियाणा में किराएदारों की हुई मौज, नायब सरकार ने किया ये बड़ा काम

एमएच वन ब्यूरो, चंडीगढ़:

हरियाणा सरकार ने सालों से किराए की दुकान चला रहे हजारों लोगों को अब किराएदार से उस संस्थान का मालिक बना दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने प्रदेश में वर्षों से मालिकाना हक से वंचित 5 हजार लोगों को मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति प्रमाण पत्र वितरित किए। 

इस योजना के तहत  20 साल से भी अधिक अवधि से बैठे व्यापारियों को कलेक्टर रेट पर उनकी सम्पति का मालिकाना हक़ दिया गया है।  
मानेसर में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री वितरण एवं शहरी लाल डोरा सम्पति प्रमाण पत्र वितरण समारोह में नायब सिंह ने लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि लंबे समय से लोग इस लाल डोरा  की समस्या से पीड़ित थे। 

शहरी क्षेत्रों में ऐसे लोगों के पास संपत्ति तो थी, लेकिन संपत्ति पर उनका मालिकाना हक नहीं था। विवाद को लेकर कोर्ट में कई मामले लंबे समय से चले आ रहे थे, जिसके कारण लोगों में एक भय का माहौल भी था कि कहीं उन्हें उनकी संपत्ति से वंचित न होना पड़े। 

अगर कोई अपनी संपत्ति को बेचना भी चाहता था तो बेच भी नहीं सकता था और ना ही इस पर कोई लोन मिलता था। वर्तमान प्रदेश सरकार ने इस समस्या का समाधान करते हुए आम जनता को इस डर से मुक्त करने का कार्य  किया है।  

‘2019 के घोषणा पत्र का वादा किया पूरा’

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 के चुनाव के दौरान हमने चुनावी घोषणा पत्र में ऐसे सभी लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक देने का वादा किया था और अब 5 हजार लोग लाभान्वित हुए है, उन्हें मालिकाना हक़ मिला है।

उन्होंने कहा कि लाल डोरा के अंदर स्थित संपत्तियों में से प्रदेश भर में लगभग दो लाख नागरिकों  को संपत्ति का लाभ मिला है। आज के बाद उनकी संपत्ति से उन्हें कोई नहीं हटा सकता, आज से आप अपनी सम्पत्तियों के मालिक बन गए हैं। यह वे सम्पतियां है जिनका राजस्व अधिकारियों के पास अधिकार का रिकॉर्ड नहीं था।

‘स्वयं की संपत्ति का सपना किया पूरा’ 

मुख्यमंत्री ने व्यापारी के लिए संपत्ति को रोजगार के साधन के साथ-साथ उसकी इज्जत बताते हुए कहा कि व्यापारी को व्यापार जमाने में सालों लग जाते हैं और वह उनकी समस्या को भली भांति समझते हैं। 

उन्होंने कहा कि व्यापारी छोटा हो या बड़ा, सभी का एक ही सपना होता है कि उसकी स्वयं की दुकान हो और उनका यह सपना आज पूरा हो रहा है। आज के बाद जो भी व्यापारी 20 सालों से ज्यादा किराए पर था अब वह कलेक्टर रेट पर इस संपत्ति को अपने नाम कर मालिक बन सकेंगे।

‘डबल इंजन सरकार लगातार कर रही गरीब का कल्याण‘

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गत 10 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने गरीब व्यक्ति के कल्याण के लिए बहुत से कार्य किए हैं, जिसका सीधा लाभ पात्र लोगों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मिल रहा है। 

उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती  सरकार ने 100 गज के प्लाट  गरीबों को देने की बात तो की, पर भोले-भाले लोगों को बरगलाते रहे। वर्तमान सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हुए सोनीपत में 5677 लोगों को 100 गज के प्लाट का कागज और कब्ज़ा देने  की शुरुआत की। 

इसके अतिरिक्त, गरीब व्यक्ति को प्लाट देने के लिए जहां पंचायत के पास भूमि उपलब्ध नहीं है वहां प्लाट खरीदने के लिए 1-1 लाख रुपये देने का निर्णय भी लिया है। साथ ही, श्रमिकों को भी योजनाबद्ध तरीके से 80 करोड़ रुपए का लाभ उनके खाते में पहुंचाने  का कार्य किया गया है।

‘मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा’

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास को नई गति देने का काम वर्तमान सरकार द्वारा लगातार किया जा रहा है। 2014 से पहले प्रदेश में विकास कहीं दिखता नहीं था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। 

लोगों के जीवन को सरल करने का काम वर्तमान सरकार द्वारा निरंतर जारी है। केंद्र और राज्य सरकार ने आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड जैसी अनूठी योजनाओं के माध्यम से  5 लाख रुपए के स्वास्थ्य का अधिकार गरीब आदमी को दिया है जिसके तहत हरियाणा में 1 करोड़ 25 लाख से अधिक पात्र लोग इस योजना से जुड़कर लाभ उठा रहे हैं। 

मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनसमूह से संवाद करते हुए कहा कि इस विकास की गति को और तेज करने के लिए सरकार कार्य कर रही है। आज प्रदेश का हर जिला फॉर लेन सड़क से जुड़ा है। सरकार की मंशा है कि आने वाले समय में विकास की गति और भी तेज हो, इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।

‘सेल्फ सर्टिफिकेशन के बाद करवा सकेंगे रजिस्ट्री ‘

इस अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की एक ही सोच है कि गरीब से गरीब व्यक्ति का भला कैसे हो। शहरी क्षेत्रों में बहुत वर्षों  लोगों को सम्पत्तियों का मालिकाना हक़ देने की मांग चली आ रही थी और वर्तमान सरकार ने इसे पूरा किया है। 

उन्होंने कहा कि सेल्फ सर्टिफिकेशन के बाद सभी पात्र लोग तुरंत रजिस्ट्री करवा सकेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रतिदिन नई घोषणा ही नहीं करते बल्कि वे उसे लागू करवाने का काम भी कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री ने पात्र लोगों को बहुत बड़ी राहत देने का काम किया है।