मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज स्पष्ट शब्दों में कहा कि पंजाब के पास किसी अन्य राज्य के साथ साझा करने के लिए पानी की एक भी बूंद नहीं है और सतलुज यमुना लिंक (एस.वाई.एल.) नहर कभी हकीकत में नहीं बदलेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार राज्य के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
नव निर्मित एस.डी.एम. कॉम्पेक्स को समर्पित करने के मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दोहराया कि पंजाब के पास किसी अन्य राज्य के साथ साझा करने के लिए कोई अतिरिक्त पानी नहीं है और किसी के साथ एक भी बूंद पानी साझा करने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार राज्य में पानी की उपलब्धता का पुनर्मूल्यांकन करना जरूरी है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन्होंने हाल ही में रावी ब्यास ट्रिब्यूनल, जो कि रावी जल प्रणाली से संबंधित स्थानों पर जाने के लिए राज्य के दौरे पर है, को भी अपील की है कि वह नए सिरे से पुनर्मूल्यांकन करके राज्य के लोगों को न्याय दिलाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अधिकांश ब्लॉकों का पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है और राज्य में धरती के नीचे का पानी की स्थिति बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा कि क्योंकि राज्य के अधिकांश नदियों के स्रोत सूख गए हैं, इसलिए इसे अपनी सिंचाई जरूरतों को पूरा करने के लिए और पानी की जरूरत है। हालांकि, भगवंत सिंह मान ने कहा कि स्थिति इतनी गंभीर है कि पंजाब में पानी की कमी है और अन्न उत्पादकों को सिंचाई के लिए पानी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में किसी अन्य राज्य के साथ पानी की एक भी बूंद साझा करने का सवाल ही नहीं उठता।
एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की नौटंकियों पर चुटकी लेते हुए कहा कि चुनावों में खारिज हुए नेताओं को लोग कभी भी मुंह नहीं लगाएंगे। उन्होंने कहा कि बिट्टू ऐसे घटिया हथकंडों से मुख्यमंत्री के सरकारी निवास पर कब्जा करने के सपने देखता है पर इससे उसके हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा क्योंकि यह सही मायने में आम लोगों का घर है, जो यहां अपनी पसंद के नेताओं को चुनकर भेजते हैं। उन्होंने कहा कि लोग ऐसे नेताओं को कभी नहीं चुनेंगे क्योंकि वे इनके संदिग्ध किरदार से अच्छी तरह परिचित हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने घोटालों और जबरन वसूली के प्रति कोई लिहाज न रखने की नीति अपनाई हुई है। ऐसे मामलों में कानून अपना काम करेगा और हम किसी भी दबाव के तहत नहीं झुकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अमेरिका से नौजवानों को देश निकाला देने की घटना हम सभी के लिए आंखे खोलने वाली है कि अच्छे मौकों की तलाश में विदेश जाने के बजाय, राज्य के नौजवानों को यहां ही कड़ी मेहनत करनी चाहिए और विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नौजवानों को विभिन्न क्षेत्रों में मौके प्रदान कर रही है। एक उदाहरण देते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा कि कड़ी मेहनत, लगन और प्रतिबद्धता के साथ सूबे में 51,000 से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिली हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी कई उदाहरणें हैं, जहां पिछले एक साल के दौरान राज्य में नौजवानों को दो से तीन नौकरियां मिली हैं। उन्होंने कहा कि इस कारण वतन वापसी का रुझान शुरू हो गया है क्योंकि जो नौजवान पहले विदेशों में बस गए थे, अब नौकरी हासिल करके सरकार के परिवार का हिस्सा बनने के लिए वापस आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में एक जोड़ा कनाडा से सरकारी सेवा में शामिल होने के लिए वापस आया है और ऐसे और भी बहुत से लोगों को यहां नौकरी मिली है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनकी सरकार रोजाना नौजवानों को नौकरियां दे रही है और उन्हें इस स्थिति का फायदा उठाना चाहिए और यहां काम करना चाहिए।
एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार उन पंजाबियों के साथ पूरी तरह खड़ी है, जिन्हें हाल ही में अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उन्हें पुनः बसाने के मौके प्रदान करेगी ताकि वे पंजाब के सामाजिक-आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार बन सकें। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने इस उद्यम में उन नौजवानों को भी शामिल किया है, जिन्होंने इसी तरह की मुश्किलों का सामना करने के बाद सफलतापूर्वक अपना कारोबार स्थापित किया है, ताकि डिपोर्ट किए गए लोगों को यहां नई जिंदगी शुरू करने के लिए प्रेरित किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही गैर-कानूनी एजेंटों के खिलाफ शिकंजा कस दिया है और उनके खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उन गैर-कानूनी ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ बहुत सख्त है जिनके कारण ये मासूम भारतीय गैर-कानूनी तरीके से विदेश गए थे और अब अमेरिका जैसे देशों में उन्हें देश निकाला दिया गया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि आम भारतीयों को धोखा देने वाले ऐसे ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ मिसाल कायम की जाएगी ताकि दूसरों को सबक मिल सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नशे के अभिशाप के प्रति कोई लिहाज न रखने की नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों को उनके अधिकार क्षेत्र में बड़े अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि गैर-कानूनी गतिविधियों के साथ सख्ती से निपटा जा रहा है और इस अपराध में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि नशे के खिलाफ जंग को लोक लहर में बदला जा रहा है और इस उद्देश्य के लिए पंचायतों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज लोगों को समर्पित किया गया एस.डी.एम. कॉम्पेक्स 6 करोड़ रुपए की लागत से बना है और यह अत्याधुनिक इमारत कई सुविधाओं से लैस है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछली सरकारों ने लोगों की बेहतर ढंग से सेवा करने के लिए ऐसे अति आवश्यक प्रोजेक्टों पर शायद ही कोई ध्यान दिया हो। उन्होंने कहा कि ऐसी इमारतें लोगों की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही हैं।
