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पंजाब विधानसभा के स्पेशल सत्र का आज चौथा और आखिरी दिन है, इसमें मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की ओर से सोमवार को पेश किए गए धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी को लेकर बिल पर बहस हुई।
हालांकि, बहस के बाद इसे पास नहीं किया गया जिसके बाद इस बिल को मुख्यमंत्री मान के प्रस्ताव पर इसे सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया, अब सेलेक्ट कमेटी इस बिल पर काम करते हुए सभी धार्मिक संस्थाओं और लोगों से राय लेगी जिसके लिए 6 महीने का समय तय किया गया है। इसके बाद इस बिल को दोबारा विधानसभा में पेश किया जाएगा।
बता दें कि इस बिल में चारों धर्मों के ग्रंथों की बेअदबी करने पर 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान रखा गया है, तो वहीं बिल पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसे नमोशी यानी की अपमान या बदनामी वाला बिल न कहा जाए, यह ऐतिहासिक और अहम है।
