पंजाब के शहरों को कूड़ा-कचरा मुक्त बनाने के लिए सफाई पर दिया जाए विशेष ध्यान, स्थानीय निकाय मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश

पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री बलकार सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार शहरवासियों को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। पंजाब के शहरों को कूड़ा मुक्त बनाने, उचित सफ़ाई सुनिश्चित करने, स्ट्रीट लाइटों की कार्यशील स्थिति बनाए रखने और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नगर भवन में नगर कौंसिलों/नगर पंचायतों तथा सुधार ट्रस्टों के कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के शहरों को साफ-सुथरा तथा कूड़ा-कचरा मुक्त बनाने के लिए सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। 

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जहां भी कूड़े के ढेर लगे हैं, उन्हें जल्द से जल्द साफ करके ट्रीटमेंट के लिए प्रोसेसिंग प्लांट में भेजा जाए, ताकि शहरों को साफ-सुथरा तथा हरा-भरा बनाया जा सके। उन्होंने अधिकारियों से शहरों में सीवरेज की सफाई पर विशेष ध्यान देने तथा यह सुनिश्चित करने को कहा कि खासकर बरसात के मौसम में गंदा सीवरेज सड़कों व गलियों में जमा न हो। बलकार सिंह ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि शहरवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना सरकार की प्रतिबद्धता है। उन्होंने आदेश दिए कि शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित दैनिक कार्य समयबद्ध तरीके से निपटाए जाएं।

स्थानीय निकाय मंत्री ने दोहराया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पंजाब के लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। इसलिए अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता बनाए रखने की भी अपील की। इस अवसर पर स्थानीय निकाय मंत्री ने कार्यकारी अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं के तहत चल रहे प्रोजेक्टों तथा अप्रयुक्त फंड की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अप्रयुक्त फंड को जल्द से जल्द विकास कार्यों में लगाया जाए। 

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अप्रयुक्त फंड को जनहित विकास कार्यों पर खर्च नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को आश्वस्त किया कि विकास कार्यों के लिए फंड की कोई कमी नहीं है तथा यदि अतिरिक्त फंड की आवश्यकता है तो उसका व्यापक प्रस्ताव तैयार कर मुख्यालय को भेजा जाए। स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तेजवीर सिंह ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सीवरेज और वाटर ट्रीटमेंट से संबंधित चल रहे प्रोजेक्टों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। 

उन्होंने इन प्लांटों के लिए उपयुक्त पंचायती जमीन की पहचान करने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि अगर पंचायती जमीन उपलब्ध नहीं है तो अधिकारी सरकारी प्रोटोकॉल का पालन करें और संबंधित अधिकारियों और जिला प्रशासन के साथ मिलकर जल्द से जल्द निजी जमीन की पहचान और अधिग्रहण करें। स्थानीय निकाय विभाग की निदेशक और पीएमआईडीसी की सीईओ दीप्ति उप्पल ने कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे शहरों में सफाई सुनिश्चित करने के लिए कूड़े के ढेरों को हटाएँ और कचरे को प्रोसेसिंग प्लांट में भेजें। 

साथ ही, उन्होंने निर्देश दिया कि सीवेज सिस्टम को साफ किया जाए और सभी स्ट्रीट लाइटों को चालू हालत में रखा जाए। उन्होंने बताया कि शहरी स्थानीय निकायों के काम की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी ताकि शहरवासियों के लिए स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। बैठक में नगर परिषदों/नगर पंचायतों तथा सुधार ट्रस्टों के कार्यकारी अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित थे।