हरियाणा-पंजाब समेत इन 10 राज्यों में बनेंगे स्मार्ट शहर, मिलेंगी 40 लाख नौकरियां
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक बीते बुधवार को आयोजित की गई थी। 5 घंटे तक चली इस बैठक में एनडीए सरकार के पहले 100 दिनों की एजेंडे की रिपोर्ट का जायजा लिया गया। बैठक में आर्थिक मामलों की केंद्रीय कैबिनेट ने देश के 10 राज्यों के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है।
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक बीते बुधवार को आयोजित की गई थी। 5 घंटे तक चली इस बैठक में एनडीए सरकार के पहले 100 दिनों की एजेंडे की रिपोर्ट का जायजा लिया गया। बैठक में आर्थिक मामलों की केंद्रीय कैबिनेट ने देश के 10 राज्यों के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इन 10 राज्यों में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के 12 शहरों में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाने का ऐलान हुआ है।
10 राज्यों में फैली और 6 प्रमुख कॉरिडोर से लगी ये 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएंगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक इससे 10 लाख प्रत्यक्ष और 30 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी। वहीं, 2027 तक बनकर तैयार होने और 2030 तक इस इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से 2 लाख करोड़ रुपए तक का एक्सपोर्ट हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है।
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