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मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लुधियाना में नई ‘पंजाब इंडस्ट्रियल पॉलिसी’ लॉन्च की। इस मौके पर उन्होंने उद्योगपतियों के साथ बैठक भी की। पॉलिसी लॉन्च के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि उद्योग बढ़ें और प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले। सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि वह खुद कॉमर्स के छात्र रहे हैं, इसलिए कारोबार और उद्योग की अहमियत को समझते हैं। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब को “रंगला पंजाब” बनाना है तो इंडस्ट्री का मजबूत होना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से कहा कि उनके उद्योगों के कारण हजारों परिवारों के चूल्हे जलते हैं, इसलिए वे भी एक तरह से अन्नदाता हैं।
उद्योग मंत्री ने बताईं पॉलिसी की खासियतें
इससे पहले प्रदेश के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि इस तरह की इंडस्ट्रियल पॉलिसी देश में कहीं नहीं है। उन्होंने बताया कि यह पॉलिसी अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में तैयार की गई है उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी को तैयार करने के लिए 24 कमेटियां बनाई गई थीं, जिन्होंने अपने सुझाव दिए। पॉलिसी बनाने की प्रक्रिया में विभागीय अधिकारियों, पंजाब डेवलपमेंट कमीशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की भी मदद ली गई।
पॉलिसी की प्रमुख घोषणाएं
नई पॉलिसी के तहत रोजगार के लिए थ्रेसहोल्ड कम किया गया है। यदि कोई उद्योगपति 25 करोड़ रुपये का निवेश करता है और उसके पास 50 कर्मचारी हैं, तो वह इस श्रेणी में शामिल होगा। इसके अलावा पंजाब में पहली बार कैपिटल सब्सिडी लागू की जा रही है। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) सिस्टम पर 100 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी। मॉडर्नाइजेशन और विस्तार करने वाले उद्योगों को भी सब्सिडी का लाभ मिलेगा। सरकार ने इंसेंटिव पैकेज के लिए 15 साल की अवधि तय की है। रोजगार देने पर प्रति कर्मचारी 3000 रुपये प्रति माह और आईटी सेक्टर में प्रति कर्मचारी 5000 रुपये प्रति माह तक प्रोत्साहन दिया जाएगा। वहीं महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति होगी, लेकिन उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
उद्योगपतियों को बताया सरकार का साझेदार – CM मान
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उद्योगपतियों को सरकार का साझेदार बताते हुए कहा कि यदि कोई उद्यमी तीन यूनिट लगाने की अनुमति मांगता है तो सरकार पांच यूनिट लगाने की अनुमति देने को तैयार है, बशर्ते स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को उद्यमियों के सुझावों के आधार पर तैयार किया गया है।
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