मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार किसानों को पारंपरिक खेती से आगे बढ़ाकर बागवानी और वैकल्पिक कृषि की ओर प्रोत्साहित कर रही है। इसी कड़ी में मशरूम उत्पादन को आय बढ़ाने वाला और टिकाऊ विकल्प बनाने के लिए सरकार तेजी से कदम उठा रही है।
₹2 लाख की यूनिट पर 40% तक सरकारी सहायता
जानकारी के अनुसार ₹2 लाख की लागत से स्थापित होने वाली एक छोटी मशरूम यूनिट पर सरकार 40 प्रतिशत तक, यानी ₹80 हजार की सब्सिडी दे रही है। यह योजना खास तौर पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए फायदेमंद है, जो कम निवेश में अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं।
कम जमीन और कम पानी में बेहतर कमाई
बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत ने बताया कि मशरूम की खेती के लिए न तो बड़ी जमीन की जरूरत होती है और न ही अधिक पानी की। एक सामान्य मशरूम यूनिट करीब 200 वर्ग फुट क्षेत्र में आसानी से स्थापित की जा सकती है। यही वजह है कि यह खेती तेजी से लोकप्रिय हो रही है और किसानों को नियमित आय का अच्छा साधन मिल रहा है।
ऐसे करें सब्सिडी के लिए आवेदन
सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसानों को अपने नजदीकी जिला बागवानी अधिकारी से संपर्क करना होगा। योजना के तहत पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, जमीन से संबंधित विवरण, बैंक खाते की जानकारी और फोटोग्राफ जमा करवाना जरूरी है। इसके साथ ही बागवानी विभाग किसानों को मशरूम उत्पादन से जुड़ी तकनीकी जानकारी और मार्गदर्शन भी उपलब्ध करा रहा है।
