पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक की हुई। इस बैठक में लैंड पूलिंग पॉलिसी को मंजूरी दी गई। सरकार ने इस पॉलिसी के बारे में जानकारी देते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी किसान से जबरन जमीन नहीं ली जाएगी, वह खुद डिवेलपर बन सकता है।
पंजाब सरकार का दावा है कि नई लैंड पूलिंग पॉलिसी किसानों के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आई है। पहले फेज में इसे राज्य के 27 प्रमुख शहरों में लागू किया जा रहा है।
कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने बैठक के बाद पॉलिसी की जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुआई में बनाई गई यह नीति किसानों को न सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि उनकी जमीन को सुरक्षित रखने और उसका बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक ठोस कदम है।
