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होली से पहले महिलाओं-बेटियों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सौगात, 4 योजनाओं का किया शुभारंभ

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित ‘सशक्त नारी, समृद्ध दिल्ली’ कार्यक्रम में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार के कई मंत्री शामिल हुए। इस मौके पर राष्ट्रपति मुर्मू ने महिलाओं और बेटियों के लिए चार प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं की औपचारिक शुरुआत की। सरकार ने इसे होली से पहले दिल्ली की महिलाओं के लिए विशेष सौगात बताया है।

घरेलू सशक्तिकरण पर फोकस – CM रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार ने शिक्षा, मोबिलिटी और घरेलू सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर योजनाएं तैयार की हैं। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 30,000 लड़कियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से 90 करोड़ रुपये वितरित किए गए। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्ववर्ती योजनाओं की लंबित राशि को पारदर्शी तरीके से लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है।

‘लखपति बिटिया’ योजना

दिल्ली सरकार ने ‘लखपति बिटिया’ योजना के जरिए बेटियों को आर्थिक सुरक्षा देने का प्रयास किया है। इस योजना के तहत जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु तक अलग-अलग चरणों में राशि जमा की जाएगी, जो आगे चलकर एक लाख रुपये से अधिक हो सकती है। यह राशि सीधे बालिका के नाम पर सुरक्षित रहेगी और उच्च शिक्षा पूरी करने पर मिलेगी। सरकार का कहना है कि इसका मकसद बेटियों की पढ़ाई को प्रोत्साहन देना और परिवारों को आर्थिक सहारा देना है।

साथ ही, पुरानी लाडली योजना की लंबित परिपक्व राशि को भी ‘मेरी पूंजी, मेरा अधिकार’ पहल के तहत सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजा जा रहा है। कई सालों से इंतजार कर रहीं हजारों बेटियों को अब ब्याज सहित भुगतान मिल सकेगा।

2 LPG सिलेंडर मिलेंगे मुफ्त

सरकार ने घरेलू स्तर पर महिलाओं को राहत देने के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। अब हर साल होली और दिवाली पर राशन कार्ड धारक परिवारों को दो एलपीजी सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। सिलेंडर की कीमत के बराबर राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे त्योहारों के समय रसोई का अतिरिक्त बोझ कम हो सके।

पिंक स्मार्ट कार्ड से मुफ्त बस यात्रा

महिलाओं की आवाजाही आसान बनाने के लिए ‘सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड’ लॉन्च किया गया है। इस कार्ड के जरिए दिल्ली की महिलाएं डीटीसी बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी। कार्ड को आधार और मोबाइल से जोड़ा जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं की शिक्षा, नौकरी और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और सुगम होगी।

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