देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में “वन नेशन, वन इलेक्शन” बिल पेश किया। इस बिल के तहत देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने का प्रस्ताव है। हालांकि, इस बिल के खिलाफ विपक्ष ने जमकर विरोध जताया और इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया।
सरकार का तर्क: चुनावी खर्च में कटौती
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल पेश करते हुए कहा कि “वन नेशन, वन इलेक्शन” से बार-बार होने वाले चुनावों पर खर्च को कम किया जा सकेगा। उनका कहना है कि इससे प्रशासनिक कामकाज में भी तेजी आएगी और विकास योजनाएं बाधित नहीं होंगी। सरकार का दावा है कि यह कदम चुनावी प्रक्रिया को और अधिक कारगर बनाएगा।
विपक्ष का विरोध: लोकतंत्र को खतरा
विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि यह संघीय ढांचे के खिलाफ है। विपक्ष का कहना है कि अलग-अलग राज्यों की सरकारों को उनके कार्यकाल के बीच में भंग करना लोकतंत्र पर हमला है। विपक्षी नेताओं ने इसे राज्यों की स्वायत्तता खत्म करने की कोशिश करार दिया और सरकार से बिल को वापस लेने की मांग की।
