सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) को अल्पसंख्यक दर्जा देने के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने यह निर्णय सुनाते हुए कहा कि AMU का अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों का सम्मान करते हुए, उसे इस दर्जे का लाभ मिलता रहेगा। इस फैसले से AMU के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर उठ रहे सवालों का समाधान हुआ है और विश्वविद्यालय को अपनी सांस्कृतिक और शैक्षिक विशिष्टताओं को बनाए रखने का अवसर मिलेगा।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से न केवल AMU, बल्कि अन्य अल्पसंख्यक संस्थानों को भी एक महत्वपूर्ण संदेश गया है कि उनके अधिकारों को कानूनी मान्यता प्राप्त है। यह निर्णय विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो यह मानते थे कि विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि AMU का अल्पसंख्यक दर्जा संविधान की धारा 30(1) के तहत है, जो अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार देता है।
