जर्मनी ने 17 से 45 वर्ष के पुरुषों की विदेश यात्रा को लेकर नया नियम लागू किया है। अब इस आयु वर्ग के पुरुषों को तीन महीने से अधिक समय के लिए देश छोड़ने से पहले जर्मन सेना (बुंडेसवेहर) से अनुमति लेनी होगी। यह नियम 1 जनवरी 2026 से लागू किया गया है।
पहले सिर्फ आपात स्थिति में लागू था नियम
पहले यह प्रावधान केवल युद्ध या आपातकालीन परिस्थितियों में लागू होता था, लेकिन अब इसे सामान्य समय में भी लागू कर दिया गया है। इसका मतलब है कि पढ़ाई, नौकरी या अन्य कारणों से लंबी अवधि के लिए विदेश जाने वालों को अब सैन्य प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी।
सैन्य तैयारी को मजबूत करने की कोशिश
सरकार का कहना है कि यह कदम देश की सैन्य तैयारियों को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। जर्मनी आने वाले वर्षों में अपनी सेना की संख्या बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है। वर्तमान में सेना में करीब 1.84 लाख सैनिक हैं, जिसे 2035 तक बढ़ाकर 2.55 से 2.70 लाख करने का लक्ष्य है।
संभावित सैनिकों का रिकॉर्ड रखना उद्देश्य
नई व्यवस्था के तहत बुंडेसवेहर के करियर सेंटर से अनुमति ली जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य योग्य युवाओं का रिकॉर्ड बनाए रखना है, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें सेना में शामिल किया जा सके। सरकार ने 2008 या उसके बाद जन्मे युवाओं के लिए एक नया फॉर्म भी अनिवार्य किया है, जिसमें उन्हें सेना में रुचि से जुड़ी जानकारी देनी होगी। यह पुरुषों के लिए अनिवार्य है, जबकि महिलाएं इसमें स्वेच्छा से भाग ले सकती हैं।
सुरक्षा और नाटो भूमिका से जुड़ा फैसला
विशेषज्ञों का मानना है कि यूरोप में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और नाटो में जर्मनी की भूमिका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इससे देश अपनी रक्षा क्षमता को और मजबूत करना चाहता है।
नागरिक स्वतंत्रता पर उठे सवाल
हालांकि इस फैसले को लेकर कुछ वर्गों ने चिंता भी जताई है। उनका कहना है कि सामान्य समय में इस तरह का नियम लागू करना नागरिक स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है। फिर भी सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से जरूरी कदम बता रही है।
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