Tuesday, March 10, 2026
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भारत-फ्रांस संबंधों को नई मजबूती, 21 अहम समझौतों पर सहमति

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नई दिल्ली/मुंबई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के भारत दौरे के दौरान भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक, रक्षा, तकनीक, ऊर्जा और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर 21 महत्वपूर्ण समझौतों और परिणामों पर सहमति बनी। इस दौरान राष्ट्रपति मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विस्तृत वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को नई ऊंचाई देने पर जोर दिया।

बैठक में भारत और फ्रांस के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का निर्णय लिया गया। वार्ता के बाद जारी संयुक्त परिणाम दस्तावेज़ में रक्षा उत्पादन, उन्नत प्रौद्योगिकी, डिजिटल सहयोग, नवाचार, स्वच्छ ऊर्जा और औद्योगिक विकास जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई।

रक्षा और रणनीतिक सहयोग पर विशेष जोर

दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन, अनुसंधान और तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। उच्च स्तरीय रक्षा साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए नई परियोजनाओं और संयुक्त निर्माण की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। समुद्री सुरक्षा और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग को भी अहम बताया गया।

तकनीक और इनोवेशन में नई पहल

वार्ता के दौरान उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और डिजिटल ढांचे में साझेदारी बढ़ाने पर सहमति बनी। दोनों पक्षों ने संयुक्त इनोवेशन कार्यक्रम और स्टार्टअप सहयोग को प्रोत्साहन देने की बात कही।

ऊर्जा और जलवायु क्षेत्र में साझेदारी

स्वच्छ ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए साझा परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। ऊर्जा परिवर्तन से जुड़ी तकनीकों के आदान-प्रदान पर भी जोर दिया गया।

शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क

छात्रों, शोधकर्ताओं और पेशेवरों के आदान-प्रदान कार्यक्रमों को विस्तार देने पर सहमति बनी। सांस्कृतिक सहयोग और संयुक्त शैक्षणिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए भी नए समझौते किए गए।

व्यापार और औद्योगिक निवेश

दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए नई पहलों का समर्थन किया। औद्योगिक साझेदारी, एयरोस्पेस और उन्नत विनिर्माण क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर भी सहमति बनी।

विशेषज्ञों का मानना है कि इन 21 समझौतों से भारत-फ्रांस संबंधों को नई दिशा मिलेगी और रक्षा, तकनीक व ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दीर्घकालिक सहयोग मजबूत होगा।

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