पंजाब और हरियाणा के बीच सतलुज-यमुना लिंक पानी विवाद को लेकर दिल्ली में आज अहम बैठक होने जा रही है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल होंगे। SYL पर ये पांचवी मीटिंग होगी, जिसमें पानी विवाद के समाधान पर चर्चा की जाएगी। हालांकि इससे पहले हो चुकी कई मीटिंग में इस मामले का हल नहीं निकल सका है, बता दें कि इससे पहले 9 जुलाई को मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में भी दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे।
SYL मुद्दे पर महत्वपूर्ण बैठक
पंजाब के CM भगवंत मान ने पिछली बैठक में कहा था कि अगर पंजाब को रावी और चिनाब नदियों से पानी मिलता है, तो वे हरियाणा को पानी देने में सहयोग करेंगे। वहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने इस मुद्दे पर सकारात्मक चर्चा की उम्मीद जताई थी, साथ ही इस बात पर ज़ोर दिया था कि पंजाब और हरियाणा के बीच यह विवाद जल्द खत्म होना चाहिए।
हरियाणा की 10 लाख एकड़ कृषि भूमि बंजर होने के कगार पर
हरियाणा सरकार का दावा है कि SYL के नहीं बनने से प्रदेश को अब तक 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हो चुका है। पिछले 46 वर्षों से सिंचाई पानी नहीं मिलने से दक्षिण हरियाणा की 10 लाख एकड़ कृषि भूमि बंजर होने के कगार पर पहुंच गई है।
सिंचाई पानी के अभाव में प्रदेश को हर साल 42 लाख टन खाद्यान्न का भी नुकसान हो रहा है। यदि वर्ष 1981 के समझौते के अनुसार 1983 में एसवाईएल बन जाती तो हरियाणा 130 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्नों और दूसरे अनाजों का उत्पादन कर सकता है।
SYL नहर विवाद दशकों पुराना है, जिसका उद्देश्य सतलुज और यमुना नदियों को जोड़कर दोनों राज्यों के बीच पानी का समान वितरण करना है। हरियाणा ने अपनी तरफ़ 92 किलोमीटर नहर का निर्माण पूरा कर लिया है, जबकि पंजाब ने 122 किलोमीटर का निर्माण बीच में ही रोक दिया है। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में फ़ैसला सुनाया, लेकिन पंजाब ने 2004 में जल समझौता रद्द कर दिया, जिससे विवाद और उलझ गया।
