मैं ईशनिंदा के अपराधियों को सजा देने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हूं: मुख्यमंत्री मान

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ईशनिंदा की घटनाओं के दोषियों को कड़ी सजा देने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है और मामले पर नवीनतम रिपोर्ट जल्द ही दाखिल की जाएगी। पंजाब विधानसभा सत्र के दौरान बहस में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को ईशनिंदा की घटनाओं में प्रमुख सुराग मिले हैं और नवीनतम रिपोर्ट यह सुनिश्चित करेगी कि दोषियों को उनके अपराधों के लिए अनुकरणीय सजा मिले। 

उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा कानूनी समीक्षा के लिए पहले ही भेजी जा चुकी है, ताकि इस अपराध के लिए जिम्मेदार लोग कानून के शिकंजे से बच न सकें। भगवंत सिंह मान ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब इस जघन्य अपराध के आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के विपरीत वे इस मामले में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 

इस संवेदनशील मुद्दे पर नरम रुख अपनाने के लिए पिछली सरकारों की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सरकारों की ढिलाई के कारण अक्षम्य अपराध करके सिखों के दिलों को ठेस पहुंचाने के जिम्मेदार लोग अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। राज्य में जघन्य घटनाओं के अपराधियों को दंडित करने के लिए अपनी सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जघन्य अपराधों के अपराधियों को कड़ी सजा सुनिश्चित करना उनकी सरकार का कर्तव्य है। 

भगवंत सिंह मान ने कहा कि जो भी अपराध में शामिल है, उसे अपराध की कड़ी सजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बिना सोचे-समझे और जनता से सलाह किये बिना अपनी नीतियां लागू करती है, जबकि इसके विपरीत राज्य सरकार जनता के परामर्श से ही नीतियां बनाती है। उन्होंने कहा कि राज्य की कृषि नीति सभी हितधारकों के परामर्श के बाद तैयार की जा रही है क्योंकि औद्योगिक नीति भी उद्योगपतियों के परामर्श के बाद लागू की गई है। 

भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार एक कैबिनेट स्तर के अध्यक्ष के साथ एक औद्योगिक सलाहकार आयोग स्थापित करने पर विचार कर रही है जिसमें बड़े उद्योगपतियों को भी शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही पंचायत चुनाव होंगे और ये उम्मीदवार बिना पार्टी चिन्ह के चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इससे गांवों से गुटबाजी दूर होगी और गांवों का सर्वांगीण विकास होगा। 

भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने व्यापक जनहित के लिए उम्मीदवारों को पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने से रोक दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी गांव सर्वसम्मति से पंचायत चुनेगा, उस गांव को 5 लाख रुपये के अनुदान के अलावा स्टेडियम या स्कूल या अस्पताल दिया जाएगा।