हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब गुरुग्राम-फरीदाबाद में चलेंगे केवल EV और CNG वाहन

हरियाणा सरकार(Haryana Government) की कैबिनेट बैठक सोमवार को चंडीगढ़ स्थित सचिवालय में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में कुल 27 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई जिनका असर प्रदेश के औद्योगिक विकास, रोजगार, पर्यावरण और तकनीकी क्षेत्र पर देखने को मिलेगा। बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा हरियाणा की नई एनसीआर व्हीकल नीति को लेकर रही, जिसके तहत भविष्य में एनसीआर क्षेत्र में इलेक्ट्रिक और CNG वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है।

सरकार ने हरियाणा मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव करते हुए साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में प्रदूषण कम करने और हरित परिवहन को बढ़ावा देने पर जोर रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि NCR क्षेत्र में इलेक्ट्रिक व्हीकल और सीएनजी आधारित वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन को टैक्स फ्री करने पर भी सरकार गंभीरता से काम कर रही है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और करनाल सहित प्रदेश के 14 जिले पूरी या आंशिक रूप से एनसीआर क्षेत्र में शामिल हैं, इसलिए इस नीति का प्रभाव बड़े स्तर पर देखने को मिल सकता है।

“मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026” को मंजूरी

बैठक में औद्योगिक निवेश को गति देने के उद्देश्य से “मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026” को मंजूरी दी गई। सरकार का दावा है कि इस नीति के जरिए अगले पांच वर्षों में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित किया जाएगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग नीति, फार्मास्यूटिकल एवं मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग नीति, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रीसाइक्लिंग नीति, आईटी एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति 2026 सहित कई अहम प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई।

युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए गुरुग्राम और पंचकूला में आईटी एवं एआई से जुड़े विशेष सेंटर स्थापित करने की मंजूरी भी कैबिनेट ने दी है। इन केंद्रों पर युवाओं को आधुनिक तकनीकों की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वे बदलती डिजिटल दुनिया के अनुरूप खुद को तैयार कर सकें। बैठक में पिछड़ा वर्ग के युवाओं को भी राहत मिली। बीसीए और बीसीबी श्रेणी के तहत निकाली गई 3069 नौकरियों में आवेदन प्रक्रिया के दौरान आई तकनीकी दिक्कतों को दूर करने का फैसला लिया गया है। इससे हजारों अभ्यर्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100 प्रतिशत टैक्स छूट देने की योजना

धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के विषयों पर भी सरकार ने निर्णय लिया। पानीपत स्थित प्रसिद्ध चुलकाना धाम को श्राइन बोर्ड का दर्जा देने का फैसला किया गया जिससे इस धार्मिक स्थल के विकास और प्रबंधन को नई दिशा मिल सकेगी। वहीं, परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार दिल्ली और चंडीगढ़ की तर्ज पर इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100 प्रतिशत टैक्स छूट देने की योजना पर विचार कर रही है।

उन्होंने बताया कि सरकार 500 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की तैयारी में है, जिससे सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को भी पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने यह भी संकेत दिए कि भविष्य में वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल बैठकों को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि प्रशासनिक कार्यों को अधिक आधुनिक और सुविधाजनक बनाया जा सके।