हरियाणा में संत नामदेव के नाम पर होगा एक सरकारी संस्थान का नाम, CM नायब सैनी ने की घोषणा

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संत कबीर कुटीर पर आयोजित संत नामदेव जयंती के मौके पर पूरे प्रदेश से आए नामदेव समाज के लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि नामदेव जी ने अपना पूरा जीवन समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने में लगा दिया। उनका सम्पूर्ण जीवन मानव जाति के कल्याण को समर्पित रहा।

Aug 3, 2024 - 12:20
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हरियाणा में संत नामदेव के नाम पर होगा एक सरकारी संस्थान का नाम, CM नायब सैनी ने की घोषणा
हरियाणा में संत नामदेव के नाम पर होगा एक सरकारी संस्थान का नाम, CM नायब सैनी ने की घोषणा

एमएच वन ब्यूरो, चंडीगढ़:

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत शिरोमणि नामदेव जी की जयंती पर महम धर्मशाला, रोहतक के लिए 21 लाख रुपए और प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर नामदेव धर्मशालाओं के लिए 31 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने प्रदेश में किसी एक सरकारी संस्थान का नाम नामदेव महाराज के नाम पर रखने की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संत कबीर कुटीर पर आयोजित संत नामदेव जयंती के मौके पर पूरे प्रदेश से आए नामदेव समाज के लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि नामदेव जी ने अपना पूरा जीवन समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने में लगा दिया। उनका सम्पूर्ण जीवन मानव जाति के कल्याण को समर्पित रहा।

कम नहीं होने देंगे पगड़ी का सम्मान

इस मौके पर नामदेव समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह  सैनी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेरा नहीं बल्कि समस्त नामदेव समाज का सम्मान है। वह इस पगड़ी के सम्मान को कभी कम नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे प्रदेश के हर समाज और हर वर्ग के लिए 24 घंटे खुले हैं। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर संत नामदेव समाज के लोगों द्वारा रखी गई एक दर्जन से अधिक मांगों को भी जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया।

बैकलॉग को भरने के दिए निर्देश

नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में नौकरियों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण में क्रीमीलेयर की वार्षिक आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए वार्षिक कर दी गई है। इसके अलावा नौकरियों में पिछड़ा वर्ग-ए और बी के बैकलॉग को प्राथमिकता के आधार पर भरने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने दस साल के कार्यकाल में जितना लाभ ओबीसी वर्ग को दिया गया है, उतना पूर्व की सरकार ने कभी भी नहीं दिया। प्रदेश सरकार ने दस साल के कार्यकाल में ओबीसी वर्ग को पूरा मान-सम्मान देते हुए सभी वर्गों के लिए अनेक कल्याणकारी फैसले लिए हैं।

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