एमएच वन ब्यूरो, चंडीगढ़ : हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बताया कि प्रदेश सरकार किसी भी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं में कटौती नहीं करेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि 24 हजार से अधिक पदों का परिणाम निकलते ही उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे और मुख्यमंत्री ने कर दिखाया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इससे पहले भी सरकार ने अतिथि अध्यापकों की सेवाएं सुनिश्चित की थी, जबकि कांग्रेस राज में अतिथि अध्यापकों को बिना सेवा सुरक्षा के ही सेवा में रख लिया था। हमारी सरकार ने अतिथि अध्यापकों की सेवाएं सुरक्षित की हैं।
दो लाख छात्र हासिल कर रहे शिक्षा
उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 184 राजकीय महाविद्यालय हैं, जिनमें लगभग 2 लाख छात्र स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इन महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों में सहायक प्रोफेसर के 8137 पद स्वीकृत हैं, जिनके विरुद्ध 3348 नियमित सहायक एसोसिएट/ प्रोफेसर कार्यरत हैं। राज्य में स्कूलों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की एक प्रगतिशील नीति है जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि नियमित सहायक प्रोफेसर (कालेज कैडर), एच-ई-एस-॥ समूह-बी के 2424 शिक्षण पदों को भरने के लिए एक मांग पत्र हरियाणा लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। वर्तमान में विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में लगभग 2016 एक्सटेंशन लेक्चरर व 46 गेस्ट लेक्चरर कार्य कर रहे हैं।
57 हजार से अधिक का दिया जा रहा पारिश्रमिक
उन्होंने बताया कि एक्सटेंशन लेक्चरर की नियुक्ति वर्ष 2010 में कांग्रेस सरकार के समय में हुई थी और उस समय उन्हें 200 रुपये प्रति पीरियड के आधार पर भुगतान किया जाता था और वर्ष 2014 से पूर्व से कार्य कर रहे अतिथि प्राध्यापक जो कि नियमितीकरण नीति 16 जून, 2014 के तहत नियमित नहीं हुए थे, इन वर्षों में उनके पारिश्रमिक और अन्य संलग्नता शर्तों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। योग्य एक्सटेंशन लेक्चरर और अतिथि व्याख्याताओं को समान काम समान वेतन के आधार पर 57,700 प्रति माह पारिश्रमिक दिया जाता है।
