पाकिस्तान इस समय अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जहां हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से देश को मिली आर्थिक मदद के बावजूद लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अब शाहबाज शरीफ सरकार को आईएमएफ से बेलआउट पैकेज की अगली किस्त के लिए कड़ी शर्तों का सामना करना पड़ रहा है।
इन शर्तों को पूरा करने के लिए सरकार ने 1.5 लाख लोगों की नौकरियों में कटौती कर दी है, जिससे देश में हाहाकार मच गया है। आईएमएफ की शर्तों को मानते हुए पाकिस्तान सरकार ने प्रशासनिक खर्चों में कटौती के नाम पर एक झटके में 1.5 लाख लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। पहले से ही महंगाई की मार झेल रही जनता पर यह नया झटका और भी संकट खड़ा कर रहा है। इसके साथ ही छह मंत्रालयों को बंद कर दिया गया है, जबकि दो मंत्रालयों का विलय कर दिया गया है। इस कदम के तहत पाकिस्तान को आईएमएफ से 7 अरब डॉलर की आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद है, जिसमें से 1 अरब डॉलर की पहली किस्त जारी कर दी गई है।
आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जनता पर टैक्स का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। सरकार ने घोषणा की है कि अब कृषि और रियल एस्टेट सेक्टर पर भी टैक्स बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही सब्सिडी में कटौती का भी फैसला लिया जा सकता है, जिससे महंगाई और बढ़ेगी। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आईएमएफ की शर्तों को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया है और यह राहत पैकेज पाकिस्तान के लिए आखिरी होगा।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि टैक्स न देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और टैक्स न देने वालों को प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने की इजाजत नहीं दी जाएगी। 2023 में डिफॉल्ट होने के करीब पहुंच चुका पाकिस्तान फिलहाल आईएमएफ की मदद से संकट से उबरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मौजूदा हालात में आम जनता महंगाई और बेरोजगारी का सामना कर रही है, जिससे भविष्य की स्थिति और भी गंभीर हो सकती है।
