आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने गुरुवार को घोषणा की कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने वकीलों, किसानों और 1983 के दंगों के पीड़ितों के लिए शून्य बिजली बिल और सब्सिडी की योजना को 2024-25 तक बढ़ा दिया है।
आप नेता और मंत्री आतिशी ने गुरुवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज की कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि दिल्ली के लोगों के लिए मुफ्त बिजली बिल और सब्सिडी 2024-2025 में भी जारी रहेगी।
दिल्ली की मंत्री आतिशी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जैसा कि आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है जिसे विपक्ष रोकने की कोशिश न करता हो।
साल दर साल जब भी आप नेता अरविंद केजरीवाल लोगों के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं दिल्ली या दिल्लीवासियों के हित में कोई भी फैसला लें, हमारा विपक्ष उनके काम को रोकने की कोशिश करता है।
पिछले साल भी, जब बिजली सब्सिडी का समय आया, तो विपक्ष द्वारा सब्सिडी बंद करने के कई प्रयास किए गए। एक समय आया जब हमने घोषणा की कि ‘शून्य बिल’ समाप्त हो जाएगा।
इस साल भी, लगातार प्रयास किए गए हैं। पिछले महीने में दिल्लीवासियों को शून्य बिल प्राप्त करने से रोकने और केजरीवाल सरकार की सब्सिडी को रोकने के तरीके बताए गए थे।
आतिशी ने आगे कहा कि लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केजरीवाल जी एक बार दिल्ली की जनता से जो वादा करते हैं, वह अपना वादा पूरा करते हैं।
दिल्ली में 24 घंटे मुफ्त बिजली देना अरविंद केजरीवाल सरकार का वादा है, जिसे हम लगातार 9 साल से पूरा कर रहे हैं। दिल्ली के 22 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य है।
कैबिनेट ने फैसला लिया है कि 2024-25 में भी बिजली फ्री रहेगी। 200 यूनिट तक बिजली फ्री रहेगी, 400 यूनिट तक आधा बिल देना होगा।
आतिशी ने कहा कि किसानों और वकीलों के लिए भी योजना जारी रहेगी। शून्य बिजली बिल और सब्सिडी की योजना वकीलों, किसानों और 1983 के दंगों के पीड़ितों को 2024-25 तक मिलती रहेगी। नीति का यह लाभ 31 मार्च 2025 तक जारी रहेगा।
इससे पहले 4 मार्च को, दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने “राम राज्य” थीम पर ध्यान केंद्रित करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 76,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया।
उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने राम राज्य के इस सपने को साकार करने के लिए 9 वर्षों से दिन-रात प्रयास कर रहे हैं।
आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने सोमवार को अपने बजट में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र की प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये प्रति माह हस्तांतरित करने के एक और लोकलुभावन उपाय की घोषणा की।
